महाराष्ट्र: सरकारी स्कूल के एक किमी दायरे के निजी स्कूल आरटीई एडमिशन के लिए बाध्य नहीं होंगे

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में कोई सहायता प्राप्त स्कूल नहीं होने की स्थिति में आरटीई एडमिशन देने के लिए निजी स्कूलों की पहचान की जाएगी और वे फीस की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि नए नियम को ध्यान में रखते हुए आरटीई एडमिशन के लिए बाध्य स्कूलों की एक नई सूची अब तैयार की जाएगी.

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरटीई एडमिशन के कारण फीस प्रतिपूर्ति का अतिरिक्त खर्च होता है. अधिकारी ने कहा, ‘नए नियम के साथ निजी स्कूलों में भेजने से पहले राज्य के अपने स्कूलों को आरटीई एडमिशन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी.’

निजी स्कूल प्रबंधन ने आरटीई एडमिशन के लिए सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली लंबित प्रतिपूर्ति (Pending Reimbursements) की ओर इशारा करते हुए इस कदम का स्वागत किया है. वे पिछले कुछ समय से आरटीई एडमिशन का विरोध कर रहे हैं, खासकर लंबित प्रतिपूर्ति के कारण, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है.

मुंबई में अनऐडेड स्कूल्स फोरम के सचिव एससी केडिया ने कहा, ‘अब यह हमारी मांग के बजाय उनकी अपनी मजबूरी है.’

केंद्रीय कानून में संशोधन करने की राज्य की शक्ति पर सवाल उठाते हुए अहमदनगर के एक शिक्षाविद् किशोर दरक ने कहा, ‘अधिसूचना अपने मौजूदा स्वरूप में आरटीई के विपरीत है और इसलिए कानूनी अधिकारियों द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है. राज्य को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, जो आरटीई की भावना के विपरीत हों.’

विभिन्न चिंताओं को उठाते हुए इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की अनुभा सहाय ने कहा, ‘सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में काम किए बिना इन बच्चों को इनमें भेज रही है.’

राज्य की शक्ति को उचित ठहराते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के उप-सचिव तुषार महाजन ने कहा, ‘आरटीई अधिनियम की धारा 38 राज्यों को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार करने की शक्ति प्रदान करती है. मूल कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आरटीई के कार्यान्वयन के लिए 2011 और 2013 में तैयार किए गए नियमों में बदलाव किया गया है.’

2018 में कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा ही गजट अधिसूचना जारी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

यह कहते हुए कि यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले ‘एजुलीगल’ के प्रबंध भागीदार रवि भारद्वाज ने कहा, ‘यह सीधे तौर पर आरटीई कानून का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि धारा 6 वैसे भी सिफारिश करती है कि सरकार को स्कूल स्थापित करना चाहिए, जिन क्षेत्रों में ये नहीं हैं. इसे ध्यान में रखते हुए धारा 12.1(सी) एक अस्थायी प्रावधान था, जब तक कि सरकार ने सभी जगहों पर स्कूल स्थापित नहीं कर दिए.’