लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पेश हलफनामे के विवरण में विसंगतियों को वेरीफाई करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई कांग्रेस द्वारा चुनावी हलफनामे में चंद्रशेखर की वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत के बाद हुई है. चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं. ज्ञात हो कि हलफनामे के किसी भी बेमेल और झूठे विवरण को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए लागू होती है. कानून के मुताबिक, नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और केस के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली की याचिका खारिज कर दी है. बार एंड बेंच के मुताबिक, मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए है. 21 मार्च को गिरफ्तार केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया. फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इस बीच 28 मार्च को, इसी कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी. 1 अप्रैल को उन्हें फिर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.वर्तमान में वे तिहाड़ जेल में बंद है. खबरों के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची और अपराध की आय के इस्तेमाल और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.
महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आखिरकार विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हफ्तों की बातचीत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने संयुक्त रूप से राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी समझौते की घोषणा की. समझौते के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 21 सीटों, कांग्रेस 17 सीटों और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस के सांगली और भिवंडी सीटों पर अपना दावा छोड़ने के साथ ही शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. सेना (यूबीटी) ने इस बात पर जोर दिया कि इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देना है. राज्य में 19 अप्रैल से 20 मई तक पांच चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा.
एक रिपोर्ट में सामने आया है कि दिसंबर 2023 में देश में परिवारों का कर्ज़ सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल के एक नोट के आधार पर द हिंदू ने बताया है कि दिसंबर 2023 तक भारत का घरेलू ऋण स्तर कथित तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 5% पर अपने न्यूनतम स्तर तक गिर गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वित्तीय संकट बढ़ने का संकेत है. द वायर ने सितंबर 2023 में बताया था कि तब भारतीय रिज़र्व बैंक के डेटा में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2023 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत गिरकर लगभग पांच दशक के निचले स्तर पर- जीडीपी के 5.1% पर आ गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022 में 7.2% थी. इसके अलावा, परिवारों की वार्षिक वित्तीय देनदारियां जीडीपी के 5.8% तक तेजी से बढ़ीं, जो वित्तीय वर्ष 2022 के 3.8% की तुलना में अधिक है. वर्तमान रिपोर्ट कहती है कि यह संकेत है कि परिवार अपनी कंज़्यूमर जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के वृंदावन में क्रूज सेवा शुरू करने के विरोध में नाविकों ने हड़ताल का आह्वान किया है. डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक, मथुरा ज़िले में वृंदावन के जुगल घाट से क्रूज सेवा शुरू किए जाने के विरोध में निषाद समुदाय के नाविकों का कहना है कि इससे समुदाय के लगभग 12,000 सदस्यों की आजीविका पर ख़तरा पैदा हो जाएगा. इस बाबत नाविकों ने सोमवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को उनके आवास पर जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा है. सत्तारूढ़ भाजपा की सांसद को आगामी लोकसभा के लिए पार्टी ने फिर मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से उतारा है. उनका कहना है कि वे इस बारे में विचार करेंगी कि निषाद समुदाय के हित और क्रूज यात्रा के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है. उन्होंने उनसे मिले नाविकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनका काम प्रभावित नहीं होगा.
