लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप ‘भारतीय संस्कृति के लिए कलंक’ है और यह एक ‘आयातित धारणा’ है.

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गौतम भादुड़ी और संजय एस. अग्रवाल की पीठ ने एक व्यक्ति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे की कस्टडी की मांग की थी. पुरुष और महिला दोनों वयस्क हैं और अलग-अलग धर्मों के हैं.

हाईकोर्ट का यह 30 अप्रैल का आदेश हाल ही में सार्वजनिक हुआ है जिसमें उसने कहा है, ‘समाज के कुछ वर्गों में अपनाई जा रही लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए कलंक बनी हुई है क्योंकि यह भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत एक आयातित सोच है.’

इस बीच, हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को समझना और उनकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है.

अदालत ने आगे कहा, ‘विवाहित पुरुष के लिए लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर निकलना बहुत आसान होता है और ऐसे मामले में अदालतें ऐसे तकलीफदेह लिव-इन रिश्ते से बचकर निकली महिला की बदहाली और ऐसे रिश्ते से जन्मे बच्चे के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकतीं.

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि ‘वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता’ ने संभवतः लिव-इन रिश्तों को बढ़ावा दिया है.

अदालत ने कहा, ‘…समाज के बारीकी से निरीक्षण से पता चलता है कि पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वैवाहिक संस्था अब लोगों को पहले की तरह नियंत्रित नहीं करती है और इस महत्वपूर्ण बदलाव और वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति उदासीनता ने संभवतः लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा को जन्म दिया है.’

दंतेवाड़ा जिले के अब्दुल हमीद सिद्दीकी (43) ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक अलग धर्म की महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थे और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था.