यूजीसी ने वीसी नियुक्ति के लिए राज्यपालों को व्यापक अधिकार दिए, ग़ैर-शिक्षक बन सकेंगे कुलपति

नई दिल्ली: उच्च शिक्षा में नेतृत्व वाले पदों (कुलपतियों) की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सोमवार को नए नियम जारी किए, जो राज्यों में राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति में व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं तथा कहते हैं कि इस पद के लिए उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गजों को चुना जा  सकता है. इस प्रकार केवल शिक्षाविदों के चयन की परंपरा समाप्त हो गई है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो नए नियम कुलपतियों को कुलपति के चयन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेंगे.

तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे विपक्षी शासित राज्यों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहां सरकार और राज्यपाल (जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर) के रूप में कार्य करते हैं) वर्तमान में शीर्ष शैक्षणिक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवादों में उलझे हुए हैं.

नए मसौदा विनियमों– जिसका शीर्षक ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2025’ है – ने अनुबंध शिक्षक नियुक्तियों पर लगी सीमा को भी हटा दिया है.

2018 के नियमों ने ऐसी नियुक्तियों को संस्थान के कुल फैकल्टी पदों के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था.

उच्च शिक्षा नियामक को मसौदे पर जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद नए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

नए नियमों में कहा गया है, ‘कुलपति/विजिटर तीन विशेषज्ञों वाली खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) का गठन करेंगे.’ पहले, नियमों में उल्लेख किया गया था कि कुलपति के पद के लिए इस समिति द्वारा गठित 3-5 व्यक्तियों के पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से किया जाना चाहिए, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि समिति का गठन कौन करेगा.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम दो निर्णय ऐसे हैं, जो यूजीसी के नियमों को, विशेषकर शैक्षणिक नियुक्तियों से संबंधित नियमों को, राज्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू करते हैं.

दूसरे शब्दों में, राज्यों के राज्यपाल जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, अब चयन प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखते हैं और कुलपति की नियुक्ति पर भी अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है. मसौदा दिशा-निर्देशों में यह भी चेतावनी दी गई है कि कार्यान्वयन न करने पर किसी संस्थान को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने या डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने से रोका जा सकता है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘जब भी हम यूजीसी नियमों में संशोधन करते हैं, तो हम पिछले अनुभवों के आधार पर बदलाव करने की कोशिश करते हैं. जहां तक ​​कुलपति नियुक्तियों का सवाल है, हमने चयन प्रक्रिया को यथासंभव स्पष्ट बनाने की कोशिश की है, ताकि अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे.’

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बदलाव कुछ राज्यों में सरकार और राज्यपालों के बीच झगड़े से प्रभावित है, तो अधिकारी ने कहा, ‘नियमों में राज्यपाल का कहीं भी उल्लेख नहीं है. जो भी कुलपति होगा, वह चयन समिति की नियुक्ति करेगा.’

मसौदा नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रोफेसर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे उद्योग, सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के व्यक्ति हो सकते हैं, जैसा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदा नियमों के अनुसार है.

मसौदा विनियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इसमें अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली को हटा दिया गया है – एक ऐसा स्कोर जो पत्रिकाओं में प्रकाशन जैसे मापदंडों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति निर्धारित करता है. इसके बजाय, शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए नौ श्रेणियों में ‘उल्लेखनीय योगदान’ पर विचार किया जाना है, जिसमें ‘भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान’ और ‘भारतीय ज्ञान प्रणालियों में शिक्षण-शिक्षण और अनुसंधान’ शामिल हैं.

यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार के अनुसार, 2018 के नियमों में एपीआई प्रणाली ‘मात्रात्मक मैट्रिक्स पर बहुत अधिक निर्भर थी, जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन संख्यात्मक अंकों तक सीमित हो गया.’

उन्होंने कहा, ‘पिछले नियमों में उम्मीदवारों को अक्सर संख्यात्मक मानदंडों, जैसे कि जर्नल या कॉन्फ्रेंस प्रकाशन की संख्या के आधार पर आंका जाता था. 2025 के नियम एपीआई-आधारित शॉर्टलिस्टिंग को बंद कर देते हैं और अधिक गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे चयन समितियों को उम्मीदवारों के उल्लेखनीय योगदान और व्यापक शैक्षणिक प्रभाव के आधार पर समग्र रूप से उनका मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है.’

अन्य उल्लेखनीय योगदान जिन पर विचार किया जाएगा, वे हैं अभिनव शिक्षण योगदान, अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशाला विकास, मुख्य अन्वेषक या सह-मुख्य अन्वेषक के रूप में परामर्श या प्रायोजित अनुसंधान निधि, छात्र इंटर्नशिप या परियोजना पर्यवेक्षण, बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के लिए डिजिटल सामग्री निर्माण, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा और एक ‘स्टार्टअप’, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ एक संस्थापक प्रमोटर के रूप में पंजीकृत है, जिसने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए सरकार, एंजेल या उद्यम निधि के माध्यम से सफलतापूर्वक धन जुटाया है.

कुमार ने कहा कि नियुक्ति के लिए चयन समिति में विषय विशेषज्ञ उल्लेखनीय योगदान का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा तय किए गए पारदर्शी तरीके से करेंगे.

उन्होंने कहा, ‘मसौदा नियम ऐसे नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करने के दायरे का विस्तार करते हैं जो जटिल प्रणालियों को संचालित कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा, उद्योग और समाज के बीच सार्थक सहयोग का निर्माण कर सकते हैं.’

इससे पहले 2018 में जारी नियमों में कहा गया था कि कुलपति को एक ‘प्रतिष्ठित शिक्षाविद्’ होना चाहिए, जिसके पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव हो या ‘एक प्रतिष्ठित अनुसंधान और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में दस साल का अनुभव हो, जिसमें अकादमिक नेतृत्व का प्रमाण हो.’

नए मसौदा नियमों में कहा गया है कि कुलपति पद के लिए उम्मीदवार को ‘उच्च शैक्षणिक योग्यता और सिद्ध प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति’ होना चाहिए, जिसके पास उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस साल का अनुभव हो, या प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठनों में उच्च पद पर हो, या उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति और या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पद पर हो और महत्वपूर्ण शैक्षणिक या विद्वत्तापूर्ण योगदान का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो.

अनुबंध शिक्षकों की नियुक्तियों पर सीमा हटाने के बारे में कुमार ने कहा कि इसे उच्च शिक्षण संस्थानों को कुछ लचीलापन देने के लिए हटाया गया है, क्योंकि कई राज्य विश्वविद्यालयों में कई फैकल्टी रिक्तियां हैं और वे उन्हें भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘एक बार राज्य सरकारें रिक्तियों को भर देंगी तो अनुबंध आधार पर नियुक्तियां कम होने की उम्मीद है.’

नए मसौदा विनियमों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सामान्य शर्तें यह भी कहती हैं कि यदि स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर उम्मीदवार का विषय पीएचडी विषय से अलग है, तो उम्मीदवार को उस विषय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा जिसमें उसने पीएचडी प्राप्त की है.

इसके अलावा, यदि स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर उम्मीदवार का विषय एनईटी या एसईटी जैसी योग्यता परीक्षाओं में उनके विषय से अलग है, तो उम्मीदवार उस विषय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसमें उसने इन परीक्षाएं उत्तीर्ण की है. 2018 के विनियमों में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं थी.