नई दिल्ली: मेघालय में अवैध कोयला खनन की जांच के लिए मेघालय हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति ने कहा कि राज्य के छह कोयला समृद्ध जिलों में ऐसी गतिविधियां जारी हैं.
मेघालय हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में अवैध कोयला खनन बेरोकटोक जारी है, जिसमें 1.69 लाख मीट्रिक टन (एमटी) अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का पता चला है.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस (सेवानिवृत्त) बीपी कटेकी समिति ने खदानों की ड्रोन वीडियोग्राफी और कोयले के वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन के बाद संकलित अपनी 27वीं अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि एक अधिकृत निजी फर्म द्वारा निकाले गए कोयले की सूची के अलावा, खदान और खनिज विकास और विनियमन (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के तहत जब्ती के बावजूद अनधिकृत खनन के नए सबूत पेश किए हैं.
समिति ने कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर 2022 के अदालती आदेश का अनुपालन करते हुए बताया कि मई और अगस्त 2022 के बीच पूर्वी जयंतिया हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स और पश्चिम खासी हिल्स जिलों में 92,268.43 मीट्रिक टन (एमटी) कोयला जब्त किया गया. राज्य सरकार द्वारा नियोजित निजी फर्म ने इन जिलों में अतिरिक्त 41,477.54 मीट्रिक टन कोयला दर्ज किया.
राज्य के खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा तीन वर्ष से भी कम समय बाद (4 फरवरी को) समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि इन तीन जिलों के साथ-साथ पश्चिमी जयंतिया हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स और दक्षिण-पश्चिमी खासी हिल्स जिलों में जब्त किए गए कोयले की मात्रा 4,10,796.4403 मीट्रिक टन थी.
जस्टिस कटेकी ने बताया कि पश्चिम जयंतिया हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिलों में जब्त घोषित कोयला, राज्य सरकार द्वारा 2022 में उच्च न्यायालय को दी गई 2022 की रिपोर्ट में बताए गए कोयले से 1,69,602.35 मीट्रिक टन अधिक है.
उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट में कहा, ‘अतः, उपर्युक्त जानकारी ड्रोन वीडियोग्राफी के माध्यम से मानचित्रण और सूचीबद्ध कोयले के अलावा अन्य कोयले के वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन के बाद उक्त जिलों में कोयले के निरंतर खनन को सही ढंग से स्थापित करती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निजी फर्म द्वारा किया गया था.’
उन्होंने 2022 और 4 फरवरी, 2025 के बीच पूर्वी जयंतिया, पश्चिमी खासी हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिलों में कोयले के आंकड़ों में विसंगति का भी उल्लेख किया. जस्टिस कटेकी ने कहा, ‘अवैध कोयला खनन गतिविधियां जारी हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में कोयला, यानी 41,0796.4403 मीट्रिक टन जब्त किया गया और वर्तमान में उपलब्ध है, जबकि जब्त किए गए 92,268.43 मीट्रिक टन के मुकाबले… जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट में दर्शाया गया है.’
समिति ने अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन निगरानी सहित कई उपायों की सिफारिश की. इसने कहा कि राज्य के दुर्गम भूभाग ने पारंपरिक निगरानी को चुनौतीपूर्ण बना दिया है और ड्रोन के साथ व्यापक निगरानी का सुझाव दिया.
रिपोर्ट में ड्रोन निगरानी के अलावा नियमित गश्त के महत्व पर भी जोर दिया गया है.
