नई दिल्ली: कुकी संगठन- कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें सुरक्षा बलों को 8 मार्च से मणिपुर में सभी समुदायों के लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था.
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के एक पखवाड़े बाद मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए शाह ने पिछले सप्ताह कहा था कि ‘बाधा पैदा करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.’
मई 2023 से जातीय हिंसा ने राज्य को तीव्र रूप से विभाजित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मेईतेई और कुकी-ज़ो समुदाय अपने-अपने लिए क्षेत्र का दावा कर रहे हैं.
डेक्कन हेराल्ड ने 4 मार्च को सीओटीयू द्वारा आयोजित एक बैठक की रिपोर्ट दी है, जिसमें समूह ने कम से कम आठ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें कुकी-ज़ो क्षेत्रों में मुक्त आवाजाही के खिलाफ प्रस्ताव भी शामिल है, जब तक कि ‘समुदाय की आकांक्षाओं का सम्मान करने वाला’ कोई प्रस्ताव नहीं आ जाता.
संगठन ने यह भी कहा कि कुकी-जो लोग मेईतेई लोगों से जुड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए कुकी-बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए अलग प्रशासन की अपनी मांग पर समझौता नहीं करना चाहते हैं.
सीओटीयू ने कहा कि अलग क्षेत्र के लिए लड़ाई ‘लामबंदी, विरोध और लोकतांत्रिक प्रतिरोध के माध्यम से’ जारी रहेगी.
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, ‘कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक हितों की अपेक्षा निजी हितों को प्राथमिकता देता है या सरकार के साथ जुड़ता है, उसे देशद्रोही माना जाएगा.’
राज्यपाल अजय भल्ला, जिनकी पृथक क्षेत्र संबंधी टिप्पणियों की सीओटीयू ने भी आलोचना की थी, ने 4 मार्च को इस मामले पर एक बैठक की.
कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई), जो कई प्रभावशाली मेईतेई संगठनों का एक मंच है, ने सीओटीयू के बयान को ‘भड़काऊ’ बताया.
म्यांमार के साथ मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं के दोनों ओर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के अमित शाह के निर्देश ने मिजो, नगा और कुकी-जो समुदायों की ओर से नए सिरे से विरोध को आमंत्रित किया है, जो म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ क्षेत्रों में रहते हैं.
मेईतेई समूह ने सीओटीयू के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आग्रह किया
मेईतेई संगठन सीओसीओएमआई ने मंगलवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह कुकी-जो निकाय सीओटीयू और उसके नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने 8 मार्च से मणिपुर में मुक्त आवाजाही बहाल करने के गृह मंत्री अमित शाह के आदेश की अवहेलना की है.
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय के लिए ‘अलग प्रशासन’ की मांग असंगत है, यह घोषणा करके सीओटीयू ने भारत के संवैधानिक ढांचे को खुले तौर पर चुनौती दी है.
सीओसीओएमआई ने कहा, ‘किसी भी संस्था या समुदाय को भारतीय क्षेत्र में नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है.’
