नई दिल्ली: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वन्यजीव अनुसंधान संगठन, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सोमवार (23 जून) को अपने कर्मचारियों को भेजे एक परिपत्र में कहा था कि यदि वे 21 जून को संस्थान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो उनका इस महीने का वेतन रोक दिया जाएगा.
इस संबंध में द वायर द्वारा देखे गए एक ईमेल में दावा किया गया है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संस्थान के भीतर योग सत्र में कुल भागीदारी ‘बहुत कम’ थी. जबकि इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान द्वारा ‘बार-बार नोटिस’ जारी किए गए थे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी संचार प्राप्त हुआ था.
संस्थान के रजिस्ट्रार जेए जॉनसन ने ईमेल में कहा कि ये ‘खराब उपस्थिति’ चिंताजनक है.
रजिस्ट्रार के ईमेल में लिखा था, ‘कृपया ध्यान दें कि भारतीय वन्यजीव संस्थान 600 से अधिक कर्मचारियों (शोधकर्ताओं सहित) को मासिक वेतन/मानदेय का समय पर वितरण सुनिश्चित करता है, जबकि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगभग 75 व्यक्तियों ने भाग लिया.’
इस ईमेल में मांग की गई थी कि संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने ‘पूर्व सूचना के बिना’ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है, वे अपने संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों, अनुभाग प्रमुखों या उप रजिस्ट्रार को अपनी अनुपस्थिति के कारण के लिए लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें.
ईमेल में कहा गया था, ‘वित्त अधिकारी से अनुरोध है कि वे जून 2025 महीने का वेतन तब तक जारी न करें, जब तक कि उपस्थिति रिकॉर्ड, दौरे का विवरण या वैध लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त न हो जाए और सत्यापित न हो जाए.’
रजिस्ट्रार के ईमेल में दावा किया गया था कि यह नोटिस ‘सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से’ जारी किया जा रहा है. भारतीय वन्यजीव संस्थान का सक्षम प्राधिकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, क्योंकि संस्थान सीधे मंत्रालय के तत्वावधान में आता है.
इस मामले को लेकर द वायर ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है. उनका जवाब प्राप्त होने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी.
हालांकि, उसी दिन बाद में रजिस्ट्रार ने एक और ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया कि योग दिवस कार्यक्रम में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के लिए दिया गया स्पष्टीकरण वापस ले लिया गया है.
भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक वीरेंद्र तिवारी ने बाद में पीटीआई को बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल न होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है.
