वेंकटेश इंफ्रा के बाद अब एवन स्टील इंडस्ट्रीज सेल घोटाले के केंद्र में है. लोकपाल की फटकार के बाद सीबीआई ने 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज की. आरोप है कि सेल अधिकारियों की मिलीभगत से एवन को सस्ती दर पर कच्चा माल बेचा गया, जिससे कंपनी को 263-370 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी वकीलों की संविदा भर्ती रोक दी है. अदालत ने सरकार से पूछा कि युवा वकीलों के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है. वकीलों ने इस भर्ती को असंवैधानिक बताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22-23 अप्रैल 2025 की सऊदी अरब यात्रा पर 15.54 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. कुल ख़र्च में से 10.26 करोड़ होटल शुल्क पर, 4.05 करोड़ परिवहन पर. हालांकि, यात्रा केवल 12 घंटे की रही. यह उनकी 2025 की दूसरी सबसे महंगी विदेश यात्रा साबित हुई है.
दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी वकीलों की संविदा भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसका प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है. एसोसिएशन का कहना है कि यह नियमों और संविधान के ख़िलाफ़ है, युवाओं को अवसर से वंचित करता है और न्याय प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकता है.
स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार के विशेष अतिथि बनाकर बुलाए गए पूर्व बंधुआ मजदूरों को 15-16 घंटे भूखे रहने पड़ा. प्रधानमंत्री से मुलाक़ात का वादा भी पूरा नहीं किया गया. बिहार के पितांबर साह जैसे ग़रीबों को सिर्फ़ तस्वीरों में ‘सम्मानित’ किया गया, जबकि राहत और पुनर्वास योजनाएं अब भी अधूरी हैं.
मालेगांव बम विस्फोट में हिंदुत्व संगठनों से जुड़े आरोपियों के बरी होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को इच्छुक नहीं है. जबकि हाल ही 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मुस्लिम आरोपियों के बरी होने पर सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.
योगी सरकार की ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत बजट का केवल 37% ख़र्च हुआ है. इसका लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और जिनके अधिकतम दो संतान हों. यानी, ग़रीब परिवारों की लड़कियों तक यह योजना पहुंच ही नहीं रही.
राजस्थान की सिरोही कोर्ट ने साधु अवधेशानंद महाराज की हत्या के मामले में पूर्व आरएसएस प्रचारक उत्तम गिरी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. यह हत्या संघ के कार्यालय में हुई थी. यह शायद पहला मामला है जब संघ के एक पदाधिकारी को संघ परिवार के एक अन्य सदस्य की हत्या का दोषी ठहराया गया है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हरिद्वार में गंगा किनारे चल रहे 48 अवैध स्टोन क्रशर प्लांट्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. यह फैसला पर्यावरणीय संगठन मातृ सदन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है.
मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप पा रहे छात्रों की चुनौतियां खत्म नहीं हो रहीं. सरकारी विभाग ने अब इन छात्रों के पुराने आय प्रमाण-पत्र की पुष्टि करने को कहा है. यह दस्तावेज़ पहले कभी नहीं मांगे गए थे, लेकिन उन्हें अब मांगा जा रहा है.
मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के आठ महीने से अटके वजीफे को केंद्र ने जारी कर दिया है. स्कॉलर्स ने इसे संघर्ष की जीत बताया है. उनका कहना है कि फेलोशिप देना सरकार की ज़िम्मेदारी है, एहसान नहीं. वे अब हर महीने समय पर भुगतान की मांग कर रहे हैं.
चीन और पाकिस्तान मिलकर दक्षिण एशिया में एक नया क्षेत्रीय संगठन खड़ा करने की तैयारी में हैं, जो निष्क्रिय हो चुके सार्क की जगह ले सकता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के लिए यह कूटनीतिक व रणनीतिक चुनौती है, खासकर जब पड़ोसी देश इस गठबंधन की ओर झुकते दिख रहे हैं.
जबकि केंद्र सरकार की कई छात्रवृत्तियां ठप पड़ी हैं, 2018 में 3.67 करोड़ से शुरू हुआ ‘परीक्षा पे चर्चा’ का बजट 2025 में पांच गुना से भी अधिक बढ़कर 18.82 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह कार्यक्रम कई जगहों पर प्रधानमंत्री का प्रचार नज़र आता है. केवल 2023-24 में 1,111 सेल्फी प्वाइंट्स पर 2.49 करोड़ रुपये (जीएसटी अलग) खर्च कर दिए गए.
भारत सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक और अंबानी की जियो समेत कुछ कंपनियों को सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा की मंज़ूरी दे दी है, लेकिन बिना नीलामी के हुए इस आवंटन पर सवाल उठ रहे हैं. क्या यह आबंटन पारदर्शी है? क्या इससे राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ते हैं और आर्थिक नुकसान की संभावना बनती है?
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न शुरू किया है, जिसमें 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं से नागरिकता प्रमाण मांगा जा रहा है. विपक्ष ने इसे 'गुप्त एनआरसी' कहते हुए आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं.