राजस्थान सरकार आगामी बजट सत्र में 'अशांत क्षेत्र' विधेयक पेश करने जा रही है, जिसे लेकर उसका दावा है कि इससे ‘जनसांख्यिकीय असंतुलन’ से निपटने और संपत्तियों की ‘मजबूरन बिक्री’ को रोकने का अधिकार मिलेगा. कांग्रेस ने इसे संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा राजस्थान में ‘गुजरात मॉडल’ लागू कर धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है.
भाजपा शासित राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित जवाहर कला केंद्र ने आरएसएस द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद समलैंगिक संबंधों पर आधारित नृत्य कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी. ‘समाज’ शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 26 अप्रैल की शाम को प्रस्तुत किया जाना था.
जयपुर पुलिस ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि उन्होंने पहलगाम हमले के विरोध में एक बड़ी रैली की अगुवाई की, जिसने जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के सामने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाए.
राजस्थान का ग़ैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक कहता है कि अगर अधिकारी 'अच्छी नीयत से' क़ानून के तहत कार्रवाई करते हैं तो उन्हें किसी संभावित क़ानूनी कार्यवाही से सुरक्षा मिलेगी. यह उन मामलों को रोकने में कारगर नहीं होगा, जहां अवैध धर्मांतरण के लिए फ़र्ज़ी फंसाए जाने के बाद निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में सर्वे की मांग करते हुए दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ़ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर था. स्थानीय अदालत ने इसे लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस भेजा है.
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बीकानेर इकाई के ज़िलाध्यक्ष उस्मान ग़नी बीते दिनों तब सुर्खियों में आए थे जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गईं टिप्पणियों की आलोचना करते नज़र आ रहे थे. इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से जुड़े भारत अंतरिक्ष सप्ताह ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ‘राम अंतरिक्ष वेदशाला’ के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने को कहा था.
राजस्थान में कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाई गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को 17,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाता था. इसके तहत युवा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करते थे. योजना बहाल करने की मांग पर युवा लगभग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं.