जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला का प्रवासी के रूप में उसका दर्जा केवल इसलिए छिन जाना क्योंकि उसे परिवार बसाने की इच्छा और मौजूदा परिस्थितियों के कारण एक गैर-प्रवासी से विवाह करना पड़ा, घोर भेदभावपूर्ण और न्याय की अवधारणा के विरुद्ध होगा.
नदीम खान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध संगठन है. उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाना, डराना-धमकाना और अवैध हिरासत में रखना चिंता का विषय है.
अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच 265 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था. अडानी ने नियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
शीर्ष अदालत साल 2013 से गंगा पर नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के सवाल पर विचार कर रही है. जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कह रही है कि प्रोजेक्ट से होने वाला लाभ संभावित नुक़सान से ज़्यादा है. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इसके खिलाफ हैं.
अमेरिकी अभियोग में उद्योगपति गौतम अडानी पर ‘बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी' में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पहली बार आधिकारिक टिप्पणी करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.
कांग्रेस के महाराष्ट्र नेतृत्व ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में चुनाव से पहले कथित तौर पर मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाने और जोड़ने के साथ ही मतदान के दिन शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक वोटिंग के आंकड़ों में तेज़ वृद्धि पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.
25 नवंबर को ढाका में गिरफ़्तार चिन्मय कृष्ण को अदालत ने राजद्रोह के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश दिया था. उन पर बांग्लादेशी ध्वज के अपमान का भी आरोप है. बांग्लादेश इस्कॉन ने उन्हें निलंबित करते हुए कहा है कि वो चिन्मय कृष्ण के बयानों या भाषणों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा.
ऑस्ट्रेलिया सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित इस क़ानून का उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है.
राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शैक्षणिक पद रिक्त थे.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मणिपुर में 18 महीनों से जारी जातीय हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन बेहतर होगा. बीरेन सिंह पर राज्य में संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नया नेतृत्व ज़रूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की ज़मानत याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दोषसिद्धि दर पर सवाल किया. 73 वर्षीय चटर्जी इस मामले में क़रीब ढाई साल से जेल में हैं.
उत्तरकाशी में दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उसने 1 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित महापंचायत की अनुमति नहीं दी है, जिसमें वे मस्जिद गिराने की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं. दूसरी ओर संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विहिप जैसे संगठन ज़ोर दे रहे हैं कि वे तय कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे.
केरल वित्त विभाग की एक जांच में सामने आया है कि राज्य सरकार के क़रीब डेढ़ हज़ार कर्मचारी अवैध रूप से विभिन्न सामाजिक कल्याण पेंशनों का लाभ उठा रहे थे, जो केवल समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धारित की गई हैं.
शिवपुरी ज़िले का मामला. बताया गया है कि 26 नवंबर को इंदरगढ़ गांव के सरपंच और उनके परिवार ने दलित समुदाय के 30 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि आरोपियों और मृतक के परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते यह हत्या की गई.