Author Archives

द वायर स्टाफ

जैज़ी बी के नाम से मशहूर जसविंदर सिंह बैंस और एल फ्रेश द लॉयन के नाम से मशहूर सुखदीप सिंह भोगल. (फोटो साभार: फेसबुक)

किसान आंदोलन: सरकार के आग्रह पर पंजाबी गायक ज़ैजी-बी सहित तीन अन्य के ट्विटर अकाउंट पर रोक

लुमेन डेटाबेस से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने छह जून को चार ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी से कानूनी अनुरोध किया था, इनमें जैज़ी बी के अलावा हिप-हॉप कलाकार एल-फ्रेश द लॉयन का अकाउंट भी शामिल था. ये लोग कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसानों का समर्थन कर रहे थे.

(फोटो: पीटीआई)

सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए टीकों की एक खुराक की अधिकतम कीमत तय की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए कोविशील्ड की एक खुराक की अधिकतम कीमत 780 रुपये जबकि कोवैक्सीन की एक खुराक के लिए 1,410 रुपये और स्पुतनिक-वी की एक खुराक की कीमत 1,145 रुपये तय की. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि ज़्यादा शुल्क वसूले जाने पर निजी टीकाकरण केंद्रों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए.

(प्रतीकात्मक फोटोः पीटीआई)

उत्तर प्रदेश: निजी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 मरीज़ों की मौत का आरोप, जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित पारस अस्पताल का मामला. अस्पताल के मालिक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह मॉक ड्रिल के तौर पर पांच मिनट के लिए कोरोना मरीज़ों की ऑक्सीजन बंद करने की बात कह रहे हैं. यह घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है. आरोप है कि इस दौरान 22 मरीज़ों की मौत हुई.

योगी आदित्यनाथ (फोटो: पीटीआई)

यूपी: डॉक्टरों ने प्रशा​सनिक कार्यों से हटाने के विरोध में योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को केवल क्लीनिकल और मेडिकल ड्यूटी के लिए तैनात किया जाना चाहिए. उन्हें प्रशासनिक या प्रबंधन कार्यों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय उनकी जगह एमबीए डिग्री धारकों की नियुक्ति करनी चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि वे सेवा के लिए मरने को तैयार हैं, लेकिन सम्मान का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: विकिपीडिया)

कोविड-19 के कारण 30,000 से अधिक बच्चों ने अपने माता या पिता या फ़िर दोनों को खोया: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 के कारण माता-पिता में से किसी एक या फ़िर दोनों को खोने वाले बच्चों में 15,620 लड़के, 14,447 लड़कियां और चार ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इनमें से अधिकतर बच्चे आठ से 13 आयु वर्ग के हैं. महाराष्ट्र में ऐसे बच्चों की संख्या सर्वाधिक है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में और राजस्थान हैं.

New Delhi: Telecom Minister Manoj Sinha addresses a press conference regarding the achievements of his ministry in the four years of NDA government, in New Delhi on Tuesday, June 12, 2018. (PTI Photo/Shahbaz Khan) (PTI6_12_2018_000053B)

अमित शाह और मनोज सिन्हा की मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव की अटकलें

केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते छह जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक में शामिल हुए थे. इसके बाद से एक तरफ़ जहां जम्मू को अलग राज्य बनाने की अफ़वाह गर्म है, दूसरी ओर ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकती है.

एनएससीएन-आईएम प्रमुख टी. मुइवाह. (फोटो: द वायर)

कार्बी-आंगलोंग प्रादेशिक परिषद के तहत भूमि हस्तांतरण स्वीकार्य नहीं: एनएससीएन-आईएम

नगा संगठन एनएससीएन-आईएम ने कार्बी-आंगलोंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को अंतिम रूप देने की केंद्र और असम सरकार की प्रस्तावित योजना को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि यह असम में रेंगमा नगाओं की पैतृक भूमि को अलग करती है. उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत सरकार और उनके संगठन के बीच हुई नगा शांति वार्ता का महत्वपूर्ण एजेंडा भी है, जिस पर अंतिम निर्णय लंबित है.

(फोटो: पीटीआई)

कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध तरीके से गोद लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अभिभावक को खोने वाले या बेसहारा, अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने का आमंत्रण देना कानून के प्रतिकूल है, क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भागीदारी के बिना गोद लेने की अनुमति नहीं है.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती. (फोटो: पीटीआई)

हमारे संस्थानों ने मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देना बंद कर दिया है: महबूबा मुफ़्ती

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष जेल में बंद वहीद परा के ख़िलाफ़ पुलिस चार्जशीट का ज़िक्र कर कहा कि भारत सरकार के ग़लत क़दमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाता है.

निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा. (फोटो: फेसबुक/navneetkaurranaofficial)

महाराष्ट्र: महिला सांसद का जाति प्रमाण-पत्र फ़र्ज़ी निकला, कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना

जाति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया, जबकि उन्हें मालूम है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं. अब राणा के सांसद पद भी ख़तरा पैदा हो गया है, हालांकि अदालत ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.

(फोटो: पीटीआई)

विपक्ष ने कहा- दबाव और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने केंद्र को टीकाकरण नीति बदलने पर मजबूर किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को घोषणा की कि 18 वर्ष से 44 साल उम्र तक के लोगों के टीकाकरण के लिए 21 जून से राज्यों को कोविड-19 का टीका मुफ्त दिया जाएगा और आगामी दिनों में देश में टीका आपूर्ति में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी.

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाते स्वास्थ्यकर्मी. (फोटो: पीटीआई)

दो महीने बाद कोविड-19 के एक लाख से कम केस आए, 86,498 नए मामले और 2,123 लोगों की मौत

भारत में 63 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के एक लाख से कम नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 28,996,473 हो गई और मौत का आंकड़ा 3.5 लाख के पार चला गया है. महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहां एक लाख से अधिक मौतें हुई हैं. विश्व में 17.36 करोड़ से ज़्यादा संक्रमण के मामले है, जबकि 37.38 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.

(फोटो: एएनआई)

लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की मांग को लेकर पानी के भीतर विरोध प्रदर्शन

केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा लाए गए मसौदा क़ानूनों के तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

अरावली क्षेत्र (फोटो: विकिपीडिया)

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वन भूमि पर बने 10,000 रिहायशी निर्माण हटाने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फ़रीदाबाद ज़िले के लकड़पुर खोरी गांव के निकट वन भूमि से सभी अतिक्रमण छह हफ़्त के भीतर हटाने और मामले की अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि भूमि हथियाने वाले निष्पक्ष सुनवाई के लिए क़ानून के शासन का सहारा नहीं ले सकते हैं.

पुणे के घोटवाडे फाटा में स्थित संयत्र में आग लगने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई. (फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र: पुणे ज़िले में रासायनिक संयंत्र में आग लगने से 18 कर्मचारियों की मौत

पुणे ज़िले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज के संयंत्र में सोमवार दोपहर को आग लग गई थी, जिसमें क्लोरीन डायऑक्साइड का उत्पादन होता है. जिस समय वहां आग लगी प्लांट में और उसके आसपास कुल 37 लोग काम कर रहे थे. मृतकों में 15 महिलाएं हैं.