संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ बास्कुट तुनचक ने कहा है कि विशाखापट्टनम का ताज़ा हादसा यह ध्यान दिलाता है कि अनियंत्रित उपभोग और प्लास्टिक के उत्पादन से किस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि कई लोगों को अवैध तरीके से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है. कहा गया है कि क्वारंटीन के नाम पर लगातार हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं है, यह केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.
यूनिसेफ ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित बच्चों को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए 1.6 अरब डॉलर की मदद मांगी है.
हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाने पर दिल्ली-हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.
असम संग्रामी चाह श्रमिक संघ की ओर से दाख़िल याचिका में कहा गया है कि राज्य में 803 चाय बागान हैं, जिनमें करीब 10 लाख श्रमिक काम करते हैं. अनेक चाय बागानों के श्रमिकों को लॉकडाउन की अवधि का पारिश्रमिक नहीं दिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वित्तीय पैकेज के दूसरे चरण का विवरण पेश करते हुए मजदूरों के लिए कम किराए पर घर दिलाने, मुद्रा योजना के शिशु ऋण पर ब्याज छूट देने, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष ऋण योजना की घोषणा की.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को स्वतंत्र मीडिया को धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार को दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने की कार्रवाई की निंदा की है.
कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2.97 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमण के मामले 43 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं. भारत में संक्रमण के मामले 78 हज़ार के पार पहुंच गए हैं. ब्रिटेन में भारतीय मूल की महिला की मौत. नॉर्वे आंशिक रूप से अपनी सीमाएं खोल रहा है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख डॉ. माइकल रायन ने कहा कि यह अनुमान लगाना असंभव है कि इस वैश्विक महामारी पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा.
समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत में श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए.
अपराध सुधार के लिए काम करने वाले एक समूह के अध्ययन में सामने आया है कि दिल्ली की निचली अदालतों द्वारा साल 2000 से 2015 तक दिए गए मृत्युदंड के 72 फीसदी फ़ैसले समाज के सामूहिक विवेक को ध्यान में रखते हुए लिए गए थे.
सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह स्वैच्छिक भागीदारी वाली प्रक्रिया होगी और चयन मानदंडों को हल्का नहीं किया जाएगा.
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि सरकार, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों से जुड़े लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही श्रम कानूनों में किसी भी तरह का संशोधन किया जाना चाहिए.
अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी मज़दूरों का समूह ओडिशा के मलकानगिरी जाने के लिए बीते 10 मई को हैदराबाद से पैदल निकला था.
महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने तीन प्राथमिकियां दर्ज की हैं. दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के पहले मामले में अदालत ने सात में से छह आरोपियों को 19 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया, वहीं एक किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा गया.