कर्नाटक: ‘ऊंची जाति’ के परिवार ने दलितों की बस्ती में जाने वाली सड़क को बंद किया

कर्नाटक के मांड्या ज़िले का मामला. आरोप है कि ऊंची जाति के एक परिवार ने दलितों के घरों की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया है. ग्रामीणों ने ज़िला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और ऊंची जाति के परिवार द्वारा अतिक्रमण की गई सड़क को खाली कराने का आग्रह किया है.

गुजरात वन विभाग ने वन्यजीव गलियारों पर इसरो की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया: कैग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गुजरात विधानसभा में रखी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि इसरो ने 2014 और 2017 में अपने अध्ययन में 12 वन्यजीव गलियारों की पहचान की थी और इसे संभावित गलियारों में आवास सुधार की सिफ़ारिश के साथ वन विभाग के साथ साझा किया था, लेकिन उसने अध्ययन के निष्कर्षों का संज्ञान नहीं लिया.

आरटीआई के तहत मांगी गई ‘आरोग्य सेतु’ ऐप से जुड़ी जानकारी पर केंद्र हलफनामा दायर करे: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के नवंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी. अदालत ने ऐप से संबंधित फाइल नोटिंग और इसके निर्माण तथा विकास में शामिल लोगों के बीच हुए संचार के अलावा अन्य जानकारियों को हलफ़नामे में शामिल करने का निर्देश दिया है.

कर्नाटक: हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते वर्ष भी यहां गणेशोत्सव मनाने का विवाद अदालत में पहुंचा था.

झारखंड: बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के अधिकांश लोग स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं से वंचित

लगभग 20,000 की आबादी और 60 किलोमीटर के दायरे में फैले झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को पिछले साल ही माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था. गांव, परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई एक सरकारी रिपोर्ट में क्षेत्र के निवासियों की दुर्दशा सामने आई है.

संभाजी भिड़े का सच

वीडियो: संभाजी भिड़े एक ऐसा नाम है, जो हमेशा चर्चा में रहता है. कट्टर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर संभाजी को पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है. उन्होंने जुलाई में अमरावती में एक कार्यक्रम दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. इस बयान के बाद राज्य में उनके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.

कर्नाटक सरकार सिर्फ़ मुसलमानों की हितैषी या सुधीर चौधरी ने बोला झूठ?

वीडियो: बीते दिनों समाचार चैनल आज तक के न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से ग़लत सूचना देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है. सुधीर चौधरी ने चैनल के अपने शो ‘ब्लैक एंड ह्वाइट’ में दावा किया था कि कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना का लाभ सिर्फ़ मुस्लिमों को मिलेगा. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं द साउथ फर्स्ट की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुषा रवि सूद.

मणिपुर हिंसा की रिपोर्ट पर एडिटर्स गिल्ड के ख़िलाफ़ केस अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़: कोर्ट

हिंसाग्रस्त मणिपुर संबंधी एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर राज्य पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि गिल्ड अपनी रिपोर्ट में सही या ग़लत हो सकता है, लेकिन अपने विचार रखने की स्वतंत्रता का अधिकार है.

श्रीलंका के क्रिकेटर अर्जुन रणातुंगा ने बीसीसीआई के प्रभुत्व, ‘मनमाने’ निर्णय पर सवाल उठाए

क्रिकेट के एशिया कप के सुपर-4 चरण में भारत-पाकिस्तान मैच में बारिश की आशंका के चलते मैच से ठीक पहले 'रिज़र्व डे' जोड़ा गया था. टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच के लिए ऐसा किए जाने पर सवाल उठाते हुए श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणातुंगा ने कहा कि एक टीम को दूसरों पर तरजीह देने से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ख़तरे में पड़ जाएगा.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पुलिस से कहा- फ़र्ज़ी ख़बरों पर स्वेच्छा से एफआईआर दर्ज करें

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य पुलिस को ग़लत सूचना, हेट स्पीच और मोरल पुलिसिंग में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ स्वैच्छिक एफआईआर दर्ज करके सक्रिय क़ानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए.

संविधान की संघीय और धर्मनिरपेक्षता जैसी बुनियादी विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता: पूर्व सीजेआई

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने एक कार्यक्रम में कहा कि बुनियादी संरचना सिद्धांत संवैधानिक शासन और क़ानून के शासन को स्थिरता देते हैंं.

गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग का कोटा बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया

गुजरात विधानसभा ने स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए गुजरात स्थानीय प्राधिकरण क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है. विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए राज्य में ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की है.

कश्मीर: आपराधिक साज़िश और जबरन वसूली के आरोप में पत्रकार को गिरफ़्तार किया गया

श्रीनगर में वरिष्ठ पत्रकार और टीवी डिबेटर माजिद हैदरी को एक स्थानीय निवासी की शिकायत के बाद अदालत के निर्देश पर गिरफ़्तार किया गया है. सूबे के राजनीतिक दलों- पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्रवाई की निंदा की है.

असम सीएम ने सब्सिडी के आरोपों से फिर इनकार किया, कांग्रेस ने और दस्तावेज़ पेश किए

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर उन आरोपों का खंडन किया है कि उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनी को केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है. कंपनी के मालिकों में से एक उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के कथित मुद्दे को उजागर करने वाले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर करेंगी.