दिल्ली हिंसा: कांग्रेस का आरोप- जस्टिस मुरलीधर का तबादला भाजपा के नेताओं को बचाने का षड्यंत्र

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 12 फरवरी को ही जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले की सिफारिश कर दी गई थी. किसी भी जज के ट्रांसफर पर उनकी भी सहमति ली जाती है और इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया है.

बर्नी सैंडर्स ने दिल्ली हिंसा पर ट्रंप के बयान की निंदा की, कहा- मानवाधिकार पर नेतृत्व की विफलता

भारत के अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि जहां तक व्यक्तिगत हमलों के बारे में है, मैंने इसके बारे में सुना, लेकिन मैंने मोदी के साथ चर्चा नहीं की. यह भारत को देखना है.

दिल्ली हिंसा: पुलिस को कड़ी फटकार लगाने वाले जस्टिस मुरलीधर का तबादला

जस्टिस एस. मुरलीधर ने बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वे भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर जल्द फैसला लें.

मृतकों के परिजन बोले- दिल्ली हिंसा के लिए कपिल मिश्रा ज़िम्मेदार, फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले लोगों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिति भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण के बाद बिगड़ी थीं.

धोखाधड़ी के मामले में विधायक पत्नी, बेटे के साथ न्यायिक हिरासत में भेजे गए सपा सांसद आजम खान

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा को दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं.

गुजरात दंगा: तीसरे दिन भी हुई आगजनी, खंभात क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू होगा

गुजरात में आणंद जिले के खंभात कस्बे में लगातार तीसरे दिन तनाव बना रहा और भीड़ ने मंगलवार को कुछ हिंदू समुदाय के समूहों द्वारा आहूत बंद के दिन सड़क किनारे दो झोपड़ियों और मोटरसाइकिलों को जला दिया. रविवार को इस कस्बे में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली हिंसा के तीन दिन बाद चिंता जताई, कहा- शांति बहाल करना ज़रूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले अपने भाइयों बहनों से हर वक्त शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं. शांति का बहाल होना और जल्द से जल्द सामान्य माहौल की वापसी बेहद अहम है.

मालेगांव धमाकों के मुकदमे में देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगी सफाई

महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और 101 से अधिक घायल हो गए थे. भोपाल से भाजप सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मामले की मुख्य आरोपी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत लिए जाने को उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछले साल अगस्‍त में राज्य का विशेष दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद से ही महबूबा नज़रबंद हैं.

‘उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस और धारा 144 मज़ाक बनकर रह गए हैं’

वीडियो: उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति संभालने के लिए सेना की मदद मांगी है. मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गए द वायर के संवाददाताओं से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

दिल्ली में दूसरा ‘1984 दंगा’ नहीं होने देंगे, अलर्ट पर रहे पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो नहीं देखने वाली पुलिस की टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में वीडियो को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमें यकीन है कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक टीवी है. कृपया उनसे इस क्लिप को देखने के लिए कहें.

दिल्ली हिंसा: चांद बाग में 26 वर्षीय आईबी कर्मचारी का शव मिला

पुलिस के अनुसार, मृतक अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर सुरक्षा सहयोगी काम कर रहे थे और खजूरी खास इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे मंगलवार शाम से लापता थे.

दिल्ली हिंसा: सोनिया गांधी ने कहा- हालात के लिए केंद्र ज़िम्मेदार, गृहमंत्री इस्तीफ़ा दें

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर कहा कि यह एक सोचा-समझा षड्यंत्र है. भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफ़रत और भय का माहौल पैदा किया. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री भी शांति बनाए रखने में नाकाम रहे.

दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मौतें दुखद, पुलिस में स्वतंत्रता और पेशेवर रवैये की कमी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर एसआईटी जांच की मांग वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस मामले को सुन रहा है.