भाजपा ने लोकतंत्र की सुपारी ली, शाह के हिटमैन साबित हुए कोश्यारी: कांग्रेस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि यह राज्य के लिए एक काला दिन है. भाजपा ने बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ दी हैं.

महाराष्ट्र: एनसीपी-शिवसेना ने कहा- सरकार बनाने के लिए भाजपा के पास संख्याबल नहीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि अब से चुनावों की घोषणा नहीं होनी चाहिए और 'मैं वापस लौटूंगा' कहने कि बजाय कुछ लोगों को फेविकोल का इस्तेमाल करके कुर्सी से चिपक जाना चाहिए.

राजस्थान: मुस्लिम पुलिसकर्मियों के दाढ़ी न रखने का फ़ैसला वापस लिया गया

मामला अलवर जिले का है, जहां गुरुवार को एसपी ने जिले में तैनात नौ पुलिसकर्मियों के दाढ़ी रखने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. ये सभी नौ पुलिसकर्मी मुस्लिम समुदाय से थे.

झारखंड: लातेहार जिले में नक्सली हमला, चार जवानों की मौत

झारखंड में यह नक्सली हमला गृहमंत्री अमित शाह द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास को राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने का श्रेय दिए जाने के एक दिन बाद हुआ है.

महाराष्ट्र: शरद पवार ने अजीत का व्यक्तिगत फैसला बताया तो संजय राउत बोले- ईडी से डर गए अजीत

कांग्रेस ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने को जनादेश के साथ विश्वासघात और लोकतंत्र की सुपारी देना करार दिया है.

महाराष्ट्र: देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ

एनसीपी नेता शरद पवार ने शुक्रवार शाम घोषणा की थी कि शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ है कि उद्धव ठाकरे अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, जो गठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार थे.

महाराष्ट्रः एनसीपी ने अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से बर्खास्त किया

एनसीपी विधायक दल की बैठक में महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने वाले अजित पवार की जगह जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना गया.

प्रज्ञा ठाकुर को संसदीय रक्षा समिति में शामिल करने के क्या मायने हैं?

वीडियो: 2008 के मालेगांव बम धमाकों की आरोपी और भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया है. 21 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. वर्तमान में प्रज्ञा सिंह स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं. आतंक के आरोपों की अभियुक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की समिति के क्या मायने हैं, बता रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन.

मोदी के साथ बैठक के बाद चुनावी बॉन्ड पर पार्टियों और जनता की सलाह लेने का प्रावधान हटाया गया

आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि जब चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें राजनीति दलों एवं आम जनता के साथ विचार-विमर्श का प्रावधान रखा गया था. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इसे हटा दिया गया.

पश्चिम बंगाल: गाय चोरी के शक़ में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या, 14 गिरफ़्तार

मामला कूच बिहार का है, जहां गुरुवार को बिना नंबर प्लेट के एक वाहन में कथित तौर पर चोरी की दो गायों को ले जा रहे दो लोगों को भीड़ ने रोका. उनकी डंडों से पिटाई की, उन पर पत्थर फेंके और वाहन में आग लगा दी.

आरटीआई के तहत खुलासा, 91 फीसदी से ज्यादा चुनावी बॉन्ड एक करोड़ रुपये के खरीदे गए

इसके अलावा एक मार्च 2018 से 24 जुलाई 2019 के बीच खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से 99.7 फीसदी बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के थे. करीब 80 फीसदी चुनावी बॉन्ड नई दिल्ली में भुनाए गए हैं.

द वायर एक्सक्लूसिव: आख़िरकार सामने आए विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम, आरबीआई ने दी सूची

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चार साल बाद पहली बार आरबीआई ने आरटीआई के तहत टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची जारी की है. इस मुद्दे पर द वायर के पत्रकार कबीर अग्रवाल और धीरज मिश्रा की बातचीत.

भोपाल: रेलवे अधिकारी ने खुशवंत सिंह के उपन्यास को अश्लील बताया, बुक स्टॉल से हटाने का निर्देश

मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का निरीक्षण के दौरान एक रेलवे अधिकारी ने प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के उपन्यास ‘वूमेन, सेक्स, लव और लस्ट’ बेचने से रोक दिया और कहा कि ऐसा अश्लील साहित्य नई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर सकता है. मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वे ऐसे साहित्य से दूर रहें.

कश्मीर में लगी पाबंदियों पर उठे हर सवाल का जवाब दे प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट

कश्मीर में लगी पाबंदी पर याचिका दाखिल करने वालों की ओर से पेश एक वकील ने प्रतिदिन हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद हांगकांग हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शनकारियों पर से सरकारी प्रतिबंध हटा लेने का उदाहरण दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहीं अधिक श्रेष्ठ है.