कश्मीर घाटी में 10,000 अतिरिक्त केंद्रीय बलों को तैनात करेगा केंद्र

पुलवामा हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां तैनात की गई थीं. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है, जो सैन्य विकल्प से नहीं सुलझेगी.

उत्तर प्रदेशः आज़म ख़ान की जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित 150 बीघा ज़मीन का पट्टा रद्द

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की यह ज़मीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी के नाम से लीज़ पर ली गई थी. अदालत ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली ज़मीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है. अदालत ने कहा कि इस ज़मीन को गलत तरीके से लीज़ पर दिया गया था.

जो न बोले जय श्री राम… गीत के गायक और गीतकार समेत चार गिरफ़्तार

लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए गायक वरुण बहार ने ‘जो न बोले जय श्री राम, उसको भेजो कब्रिस्तान’ नाम का एक विवादास्पद गीत गाया है, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.

भाजपा विधायक ने कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी से कहा, तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले थे

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में झारखंड की भाजपा सरकार में मंत्री सीपी सिंह कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी से ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए कहते नज़र आ रहे हैं.

दिल्ली में बीते तीन दिनों में चोरी के शक़ में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या

दिल्ली में मॉब लिंचिंग की ये दो घटनाएं नरेला और आदर्श नगर की हैं. इन दोनों मामलों में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

आतंक के आरोप में 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद छह आरोपियों को कोर्ट ने बताया निर्दोष

1996 में राजस्थान में हुए समलेटी विस्फोट मामले के छह आरोपियों रईस बेग, जावेद ख़ान, लतीफ़ अहमद वाज़ा, मोहम्मद अली भट, मिर्ज़ा निसार हुसैन और अब्दुल गनी को 23 साल बाद बरी कर दिया. इन लोगों को कभी ज़मानत नहीं दी गई. रईस बेग के अलावा अन्य लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले वाले थे.

चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा

कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष येदियुरप्पा ने कहा कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से सलाह मशविरा करने के बाद कैबिनेट के सदस्यों पर फैसला करेंगे.

अडूर गोपालकृष्णन को अगर जय श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं तो चांद पर चलें जाएं: भाजपा नेता

बीते 23 जुलाई को फिल्मकार अडूर गोपालकृष्णन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की 49 हस्तियों ने देश में धार्मिक पहचान के कारण घृणा अपराधों और मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था.

पीठासीन सभापति रमा देवी पर आज़म ख़ान की टिप्पणी पर विभिन्न दलों ने कार्रवाई की मांग की

भाजपा नेता रमा देवी ने कहा कि आज़म ख़ान ने कभी महिलाओं का आदर नहीं किया. उन्हें हर हाल में माफी मांगनी चाहिए. लोकसभा में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा सहित विभिन्न दलों ने पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में सपा नेता आज़म ख़ान की टिप्पणी की निंदा की है.

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कुल ख़र्च का ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने केवल यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ साउंड सिस्टम और बिजली उपकरणों पर 32 लाख रुपये ख़र्च हुए थे.

इशरत जहां मामला: वंजारा और अमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी सीबीआई

इसी साल मार्च में डीजी वंजारा और एनके अमीन ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल करते हुए उन्हें तत्काल इस मामले में बरी करने की मांग की थी. इससे पहले गुजरात सरकार ने सीबीआई को दोनों पूर्व अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.

घटिया हिप इंप्लांट के लिए अमेरिका में जुर्माना देगी जॉनसन एंड जॉनसन, भारत में इनकार

जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप है कि उसके दोषपूर्ण हिप इंप्लांट के चलते दुनियाभर में ढेरों मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है. अमेरिका में कई मुकदमों के बाद अब कंपनी एक अरब डॉलर का जुर्माना भरेगी, जबकि भारत में यह पीड़ितों को मुआवज़ा देने को तैयार नहीं है.

आरटीआई में संशोधन कर सरकार सीआईसी के पांच आदेशों का बदला ले रही है: जयराम रमेश

आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय सूचना आयोग के पांच महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार सीआईसी को पीएमओ की कठपुतली बनाना चाह रही है.

कर्नाटक: तीन बागी विधायक अयोग्य घोषित, येदियुरप्पा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि वह आज शाम छह बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत तीन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया.

विपक्ष की आलोचना और वॉकआउट के बीच संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंज़ूरी

आरटीआई संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा काल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.