आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास छिपाने को बहुत कुछ है, वे ही अपने राज्यों में सीबीआई को नहीं आने दे रहे हैं.

उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक के पति ने तहसीलदार से की मारपीट, मामला दर्ज

बहराइच ज़िले के नानपारा से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के पति और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा पर नानपारा के तहसीलदार ने चेम्बर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया. मामला दर्ज होने पर 100 से ज़्यादा समर्थकों के साथ थाने पहुंचे पूर्व विधायक ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की.

ट्रंप को झटका, कोर्ट ने पत्रकार के ह्वाइट हाउस में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया

बीते दिनों ह्वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएनएन के पत्रकार के सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने के बजाय अभद्रता करते नज़र आए और पत्रकार का प्रेस पास रद्द कर दिया गया था.

असम: नागरिकता संशोधन विधेयक के ख़िलाफ़ 70 संगठनों का प्रदर्शन, धारा 144 लागू

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 के आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने की संभावना के बीच गुवाहाटी में विभिन्न संगठनों द्वारा इसका विरोध जारी है.

दिल्ली में तीन बच्चियों की मौत भुखमरी से ही हुई थी: विसरा रिपोर्ट

दिल्ली के मंडावली में बीते जुलाई महीने में तीन बच्चियों की मौत हो गई थी. तीनों बच्चियां सगी बहनें थीं और विसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था. जांच के दौरान लड़कियों के शरीर में कोई ज़हर नहीं मिला.

सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा को नहीं मिली क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी जांच पर मांगा जवाब

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सीवीसी द्वारा कोर्ट को दी गई जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सौंप दिया और उनसे इस पर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी.

आज से दो महीने के लिए खुलेगा सबरीमाला मंदिर, केरल सरकार अदालती आदेश लागू करने पर अडिग

बीते 15 नवंबर को सबरीमाला पर सर्वदलीय बैठक विफल रही. महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करने के लिए कोच्चि पहुंच गईं. लेकिन दक्षिणपंथी गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकी हैं.

फ़र्ज़ी डिग्री: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया एबीवीपी से निलंबित

एबीवीपी ने ​छात्रसंघ अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने को कहा. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया की तिरुवल्‍लुवर विश्वविद्यालय से बीए डिग्री को एनएसयूआई ने फ़र्ज़ी डिग्री बताकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

भारी विरोध के बाद मिज़ोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसबी शशांक हटाए गए

एसबी शशांक की शिकायत के बाद राज्य के प्रधान सचिव (गृह) को हटा दिया गया था, जिसके बाद एसबी शशांक को हटाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. आशीष कुंद्रा को मिज़ोरम का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया.

मध्य प्रदेश चुनाव: भाजपा ने 53 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निकाला

पांच बार के सांसद और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, केएल अग्रवाल, तीन पूर्व विधायक और एक पूर्व महापौर बागी होने के चलते पार्टी द्वारा बाहर किए गए हैं. पार्टी ने इन सभी लोगों को बुधवार तीन बजे से पहले नामांकन वापस लेने को कहा था.

जेएनयू में कॉन्डोम की संख्या बताने वाले राजस्थान के भाजपा विधायक का टिकट कटा

राजस्थान के अलवर ज़िले के रामगढ़ से विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि जेएनयू में 3,000 कॉन्डोम और एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले 500 इंजेक्शन रोज़ाना मिलते हैं. एक अन्य बयान में उन्होंने कहा था कि गोकशी और गो-तस्करी करने वाले मारे जाएंगे.

ट्रोल्स द्वारा भारत विरोधी कहने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टीएम कृष्णा का कार्यक्रम रद्द किया

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध गायक टीएम कृष्णा ने कहा, 'मुझे दिल्ली में किसी भी जगह 17 नवंबर को एक मंच दीजिए. मैं आऊंगा और गाऊंगा. हम इस तरह की धमकियों के आगे खुद को झुका नहीं सकते हैं.'

समाचार चैनल सीएनएन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ह्वाइट हाउस के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया

ह्वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएनएन के पत्रकार के सवाल पूछने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाब देने के बजाय अभद्रता करते नज़र आए और पत्रकार का प्रेस पास रद्द कर दिया गया था, सीएनएन ने इसे लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताया था.

राफेल मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने कहा- कीमतों पर तभी चर्चा हो सकती है जब तथ्य सार्वजनिक हों

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे पर जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर बहस पूरी हुई. शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार का शीर्ष अदालत में राफेल विमानों के दाम की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार.