समिति के सदस्य और आवास मंत्री ने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में अगर संभाजी के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज है तो यह बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि मैं भी कई सारे मामलों का सामना कर रहा हूं.
असम की भाजपा सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर अमित शाह राजनीति की स्नातकोत्तर कक्षा में हैं तो राहुल अभी नर्सरी के छात्र हैं.
हत्या के छह महीने बाद मामले में पहली गिरफ़्तारी हुई. बीते साल पांच सितंबर को वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी.
राजस्थान के अलवर ज़िले में रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में नाबालिग दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि भरतपुर ज़िले में पुरानी रंज़िश में युवक की हत्या.
वीडियो: एसएससी कॉमन ग्रैजुएट लेवल (CGL- tier 2) 2017 परीक्षा में पेपर लीक होने के मसले पर दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन.
224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं.
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं. आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आईएएस अधिकारी के चश्मे से चीजों को नहीं देखने का अनुरोध करता हूं.’
सीबीआई ने नीरव मोदी को ईमेल भेजकर जांच में शामिल होने को कहा था. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. मेहुल चौकसी समूह की 1,217 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क.
दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल एक हलफ़नामे में डीयू ने कहा कि वह साल 1978 के बीए के विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी मुहैया नहीं करवा सकता. डीयू का दावा है कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से बीए किया था.
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साल 2013 में लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से पास हुआ था. लेकिन पिछले चार सालों में लोकपाल का चयन नहीं हो पाया है.
पत्र में एसोसिएशन ने दावा किया है कि जस्टिस मोहिते डेरे का ट्रांसफर संदेहपूर्ण है क्योंकि वे इस मामले में सीबीआई के रवैये को लेकर लगातार जांच एजेंसी को फटकार चुकी हैं.
आतंकी संगठन आईएस ने बीते रविवार को जम्मू कश्मीर में फ़ारूक़ अहमद यातू नाम के एक पुलिसकर्मी की हत्या की ज़िम्मेदारी ली थी.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोटबंदी से संबंधित सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आती. इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे.
सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कोई ख़तरा नहीं है. अगर वहां कोई ग़लत कंटेंट है, तो लोगों के पास उसे सही करने की ताक़त है.
ओडिशा की बीजेपुर सीट पर बीजद की जीत. मध्य प्रदेश में कोलारस और मुंगावली विधानसभा सीट और ओडिशा की बीजेपुर सीट पर विधायकों के निधन के बाद बीते 24 फरवरी को उपचुनाव कराए गए थे.