यूजीसी की एक समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दौरा कर अपनी आॅडिट रिपोर्ट में कहा है कि यह विश्वविद्यालय ‘अलाभकारी’ और ‘अप्रभावी’ साबित होने के कगार पर पहुंच चुका है.
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
इतिहासकार इरफान हबीब की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विपक्षी दल, भाजपा एवं संघ पर हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं.
गुजरात सरकार के मुख्य सचिव जेएन सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य और युवाओं को रोजगार मिलता तो भाजपा के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं होती.
मृतकों में 11 महिलाएं शामिल. मध्य मुंबई में देर रात हुए हादसे में 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
बीरभूम में टीएमसी के ज़िलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में इमामों-मुअज्जिनों को सरकार की ओर से भत्ता मिलता है. इस सूची में पुजारियों को शामिल कर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
न्यायालय ने 1706 औद्योगिक परिसरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने या उन्हें दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा कि एमसीडी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरत रहा है.
छत्तीसगढ़ के एक मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में बीते 27 अक्टूबर को राज्य पुलिस ने गाज़ियाबाद स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया था.
आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक और मणिपुर की उच्च अदालतें बगैर किसी नियमित मुख्य न्यायधीश के काम कर रही हैं.
भाजपा राज्य महासचिव के पत्र के मुताबिक अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने के कारण गाजियाबाद ज़िलाध्यक्ष पद से अजय शर्मा को हटाया गया है.
सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार खाने के दूषित होने की संभावना के साथ मांसाहारी खाना देखने से शाकाहारी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. कांग्रेस पार्षद ने प्रस्ताव को निजी ज़िंदगी में दख़ल बताया.
बीते सितंबर महीने में असम की डिब्रूगढ़ पुलिस ने लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसाने के आरोप में रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था.
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद से अमित सिंह की बातचीत.
जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.
एनआईए की विशेष अदालत ने दिया फ़ैसला, आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत चलेगा मामला.