अरविंद केजरीवाल को झटका, राष्ट्रपति ने 20 आप विधायकों की अयोग्यता को मंज़ूरी दी

मार्च 2015 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था. इस लाभ का पद बताते हुए याचिका दाख़िल की गई थी.

फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें

राजस्थान की श्री राजपूत करणी सेना ने जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया. मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर अनिश्चितता.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगा: भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामले वापस लेने की सोच रही है योगी सरकार

राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ज़िलाधिकारी को लिखे एक पत्र में पूछा गया है कि क्या भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ मामला वापस लेना जनहित में सही होगा.

संविधान सबसे बड़ी लोक नीति, इसका आदर करना चाहिए: न्यायमूर्ति चेलमेश्वर

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर सुप्रीम कोर्ट के उन चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में मामलों के आवंटन समेत कई समस्याओं को उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.

मोदी के मंत्री ने कहा, ‘इंसानों के विकास संबंधी डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से ग़लत’

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत. इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है, हमेशा इंसान ही रहा है.

हरियाणा में हो रहे अपराधों के लिए पिछली सरकार ज़िम्मेदार: खट्टर

राज्य में लगातार जारी बलात्कार की घटनाओं के बीच तीन साल से सत्ता पर काबिज़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछली सरकारों ने बेटियों को बचाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया.

मध्य प्रदेश: राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को 24 में से 20 सीटों पर जीत

भाजपा को सिर्फ चार वार्डों में जीत मिल सकी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर पहुंचे थे.

सोहराबुद्दीन मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर बचाव पक्ष की अर्ज़ी के बाद रोक लगा दी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ पत्रकारों ने याचिका दायर की है.

बांग्लादेश से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने की योजना का विरोध

बांग्लादेश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों ने नागरिकता और सुरक्षा की गारंटी की मांग वाले नारे लगाए.

‘जब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी किया, तो राज्यों को फिल्म बैन करने का अधिकार नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने हटाया फिल्म पद्मावत पर चार राज्यों में लगा प्रतिबंध. कहा क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व राज्यों का है.