केरल के मल्लापुरम जिले की स्थानीय मस्जिद समिति ने जसीला और टिस्सो टॉमी की शादी के बाद कथित तौर पर लाउड स्पीकर से परिवार के बहिष्कार का ऐलान किया.
दिल्ली में आयोजित फूड वर्ल्ड इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बदल और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में यह समझौता हुआ.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया है कि आस्थाना के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक जांच को पूरा होने तक उन्हें विभाग से बाहर रखा जाए.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि पुतले फूंकने से मोदी डर जाएगा तो वह ग़लतफ़हमी में है, मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा.
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत निमोनिया और डायरिया को लेकर टीकाकरण कार्यक्रम बढ़ाकर तमाम मौतों को रोक सकता है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: राहुल की पाटीदारों को पुलिस गोलीबारी की याद दिलाई, जीएसटी में बदलाव का वादा किया, जिग्नेश मेवानी ने कहा-कांग्रेस हमारी मांगों से सहमत.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही दी थी ज़मानत, पुलिस ने कहा- पहले से चल रही थी कार्रवाई.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि जुनैद के परिवार ने आरोपी पक्ष से समझौते के लिए दो करोड़ रुपये और ज़मीन की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें टेक्निकल कोर्स को पत्राचार के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी.
प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकती है कटौती.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल कांग्रेस लाफिंग क्लब बन गई है.
अख़बार के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने एक लेख में लिखा, वसुंधरा राजे जब तक विवादित क़ानून को वापस नहीं लेतीं, तब तक अख़बार उनसे संबंधित समाचारों का प्रकाशन नहीं करेगा.'
गुजरात चुनाव राउंडअप: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर चर्चा में शत्रुघ्न सिन्हा बोले, सरकार को देश चलाने में मनमोहन सिंह जैसे ज्ञानी लोगों से सुझाव मांगने चाहिए.
कांग्रेस ने कहा, सीबीआई अब कंप्रोमाइज ब्यूरो आॅफ इंवेस्टीगेशन हो गई है, जांचकर्ताओं की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे. भाजपा बोली, व्यापमं मामले में कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित.
केंद्र ने कोर्ट में कहा, दोषी नेताओं पर उम्र भर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध विचार योग्य नहीं, चुनाव आयोग दोषी विधायकों सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध के पक्ष में.