रोहिंग्या श​रणार्थियों के बच्चे धरती पर नरक का सामना कर रहे हैं: यूनिसेफ

बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में रह रहे सात लाख शरणार्थियों को हैजे का टीका लगाया गया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने जूनियर कॉमन रूम के टाइटल से सू ची का नाम हटाया.

बिहार के नालंदा में एक व्यक्ति से पहले थूक चटवाया फिर चप्पलों से पीटा

कथित तौर पर मर्दों की ग़ैरमौजूदगी में घर में प्रवेश करने से 54 वर्षीय व्यक्ति को सरपंच और गांव के अन्य लोगों ने सुनाई सज़ा. आठ लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर.

बिहार: खगड़िया में महादलितों के 50 से ज़्यादा घरों में लगाई आग

ज़िले के छमसिया गांव में ज़मीन की लड़ाई को लेकर महादलितों के पचास से ज़्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया. इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई.

चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीख़ घोषित करने का अधिकार पीएम मोदी को दे दिया है: चिदंबरम

गुजरात चुनाव का कार्यक्रम नहीं घोषित करने पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग की आलोचना की.

केरल में केंद्रीय मंत्रियों ने सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया: पिनरई विजयन

माकपा नेता कोडियेरी बालाकृष्णन ने कहा, राजनीतिक हिंसा में आरएसएस की ओर से 214 माकपा कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा-आरएसएस को जवाब देना चाहिए.

मोदी को सत्ता में 41 महीने हुए, वाड्रा मामले की जांच क्यों लटकाए हैं: कांग्रेस

कांग्रेस का आरोप- वाड्रा के ख़िलाफ़ जांच 41 माह से लटकी है, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही.

जंतर मंतर: सरकार को विरोध की आवाज़ भी ध्वनि प्रदूषण लगती है

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शनों पर एनजीटी द्वारा रोक लगाए जाने को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत.

पतंजलि को सस्ती ज़मीन देने से जुड़ी जानकारी देने वाले दो सूचना अधिकारियों का तबादला

आरोप है कि नागपुर में बाबा रामदेव को फूड पार्क के लिए एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की ज़मीन को सिर्फ 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव में दे दिया गया.

महिलाओं के लिए घातक है ज़हरीली हवा, स्तन कैंसर तक का ख़तरा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण ख़तरनाक स्तर पर, बदरपुर बिजली संयंत्र बंद, डीजल जेनरेटर पर लगा प्रतिबंधित, सैकड़ों ईंट-भट्ठे बंद करने का आदेश.

भाजपा-कांग्रेस की घोषित संपत्तियों में भारी उछाल, ऑडिट दिशानिर्देश सिर्फ़ काग़ज़ी

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राजनीतिक दलों के आय-व्यय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑडिट दिशानिर्देश पर अमल नहीं हो रहा है.