जूरी अध्यक्ष प्रियदर्शन ने कहा कि जब रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को पुरस्कार दिया था तब किसी ने सवाल नहीं उठाया तो आज मुझ पर सवाल क्यों?
पूर्वी उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले में स्थित चर्च के पादरी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यहां सिर्फ प्रार्थना चल रही थी और शामिल होने वाले लोग अपनी मर्ज़ी से आए थे.
अल जज़ीरा टीवी से बातचीत में दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता तरुण विजय की चौतरफा आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर माफी मांग ली है.
बीते ज़माने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान कि पद्मभूषण पुरस्कार पाने के लिए मैं उनके पीछे पड़ी थी, काफी दुखद था.
पुलिस के मुताबिक, झारखंड में कथित तौर पर हिंदू लड़की से प्रेम के चलते मुस्लिम युवक की पेड़ से बांधकर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई. लड़के की अस्पताल में मौत हो गई.
सरकार की ओर से ये बयान उन आरोपों के मद्देनज़र आया जिसमें कुछ नेताओं ने कहा था कि जेएनयू जैसे विश्वविश्वविद्यालयों से नक्सली गतिविधियां चलाई जा रही हैं.
सीजीनेट स्वर जन पत्रकारिता में क्षेत्र में काम करने वाला एनजीओ है. ये आदिवासियों को समस्याओं को उन्हीं की भाषा में रिकॉर्ड करके ब्लूटूथ के ज़रिये प्रसारित करता है. सीजीनेट स्वर के संस्थापक शुभ्रांशु चौधरी से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
पत्रकारों पर बढ़ते हमले के चलते महाराष्ट्र कैबिनेट ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है.
याचिका में कोर्ट से गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगाने और गोरक्षा क़ानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक क़रार देने की मांग की गई है.
जन गण मन की बात की 30वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पनामा पेपर्स मामला और आरटीआई में हो रहे बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को भारत आएंगी. इस दौरान वह 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों के परिजनों को सम्मानित करेंगी.
पश्चिमोत्तर दिल्ली के पार्क में टहलने गईं महिला पत्रकार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है. उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
भाजपा और कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार आरटीआई अधिनियम को बदलने की कोशिश कर रही है.
सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.