उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने दो आतंकी मार गिराए हैं.
ओडिशा की नियामगिरी पहाड़ियों पर रहने वाले डोंगरिया कोंड जनजाति के भूमि अधिकारों पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा ने उल्लेखनीय काम किया है.
मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने कोर्ट को दी गई अर्ज़ी में कहा है कि उनका वकील जान-बूझकर उन्हें एक ऐसे अपराध में फंसा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं है.
भाजपा ने अब तक घोषित चुनाव परिणाम के आधार पर तीनों नगर निगम के 270 में से 150 वार्ड में जीत सुनिश्चित कर ली है.
बिहार के सासाराम में ट्रेनिंग कर रही इस पुलिसकर्मी को गर्भवती होने के कारण जनवरी में बर्ख़ास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन गर्भपात करवाना पड़ा.
शीर्ष अदालत ने कहा कि ठीक होने के बावजूद लोगों को उनके परिवार वाले घर नहीं ले जाते ऐसे में सरकार को उनकी उचित देख-रेख की व्यवस्था करनी चाहिए.
पांचवीं बार मिज़ोरम के मुख्यमंत्री बने लल थनहवला का कहना है कि यह सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे राजनेता सभी पार्टियों में है जिन्हें भारतीयता की समझ नहीं है.
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी लेकिन सह आरोपी और पूर्व कर्नल प्रसाद पुरोहित को कोई राहत देने से इनकार कर दिया.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को मंज़ूरी दी. ऐसा कानून बनाने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना भारत.
छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में नक्सलियों के हमले में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 25 जवानों की मौत हो गई, जबकि छह जवान घायल बताए जा रहे हैं.
आर्मी कैंटीनों से पतंजलि के आंवला जूस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. एक लैब टेस्ट में यह जूस तय मानकों पर खरा नहीं उतरा है.
बहुत जल्द इंसानों के आधार कार्ड की तरह गाय और गोवंश के लिए भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा. सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये सुझाव दिया है.
जम्मू में गोरक्षा के नाम पर खानाबदोश लोगों पर हमले का कथित वीडियो सामने आया है. भीड़ नारा लगाते हुए लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटते देखी जा सकती है.
तमिलनाडु के कुछ किसान जंतर मंतर पर पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. उनका कहना है कि यदि हमारी मांगें मानी नहीं गईं तो 25 मई से फिर आंदोलन करेंगे.
शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इस देश में महिलाओं को शांति से जीने का अधिकार नहीं?