सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने पर नागरिकों को तड़ीपार नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने 39 वर्षीय कार्यकर्ता कलीम सिद्दिक़ी के ख़िलाफ़ अहमदाबाद पुलिस की ओर से जारी तड़ीपार करने के आदेश को निरस्त कर दिया. सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के संबंध में सिद्दीक़ी को अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और मेहसाणा ज़िलों में एक साल की अवधि के लिए प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था.

उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि पर अदालत का निर्देश: चुनाव आयोग ने कोष पर दलों को पत्र लिखा

निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि उसने एक कोष का निर्माण किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर अदालत की अवमानना के लिए जुर्माना जमा कराया जा सकता है. बीते दस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि उन्हें अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना प्रकाशित करनी होगी. 

मेरे बयान को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाएं: नीरज चोपड़ा

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि सात आगस्त को टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में अपनी पहली थ्रो से पहले वह अपना भाला ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका भाला पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के पास था. इस बयान के बाद भारत में कुछ लोगों ने पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह चोपड़ा के भाले से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था.

बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ़्तार

उत्तर प्रदेश की एक युवती ने 2019 में बसपा सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. युवती और उनके एक सहयोगी ने बीते 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के पास आत्मदाह कर लिया था. दोनों की मौत हो चुकी है. पुलिस का दावा है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी ठाकुर बसपा सांसद अतुल राय के समर्थक हैं. गिरफ़्तारी से कुछ घंटे पहले ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन का

कोविड-19 संक्रमण के बीते 24 घंटे में 46,759 नए मामले और 509 लोगों ने जान गंवाई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या शनिवार को बढ़कर 3,26,49,947 हो गई, जबकि अब तक 4,37,370 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 21.54 करोड़ से अधिक हो गए हैं, 44.86 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.

आरक्षण की वर्तमान प्रवृत्ति जाति व्यवस्था को मजबूत कर रही है: मद्रास हाईकोर्ट

मेडिकल कॉलेज की सीटों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा को लेकर डीएमके द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के नागरिकों को इतना सशक्त किया जाए कि आरक्षण व्यवस्था की जगह ‘मेरिट’ के आधार पर एडमिशन, नियुक्ति और प्रमोशन हो.

श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य, संगठन ने कहा- यह डिजिटल डिवाइड बढ़ाता है

केंद्र ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है, जहां असंगठित क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा उपलब्ध होगा. हालांकि श्रम मामलों पर कार्य करने वाले वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था ऐसे श्रमिकों के लिए अवरोध बन रहा है, जिनके पास इंटरनेट इत्यादि के ज़रिये इस तक पहुंचने की जानकारी नहीं है. संगठन ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के विकल्प में वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार

मध्य प्रदेश: आधार कार्ड नहीं दिखाने पर मुस्लिम टोस्ट विक्रेता को पीटा

मध्य प्रदेश के देवास ज़िले का मामला. राज्य में यह इस तरह का दूसरा मामला है. बीते 21 अगस्त को इंदौर शहर में भी एक मुस्लिम चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली के साथ बर्बर मारपीट की घटना हुई थी. हालांकि अली को बीते 25 अगस्त को पॉक्सो एक्ट के तहत एक 13 वर्षीय लड़की को चूड़ियां बेचते समय अनुचित तरीके से छूने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

पुलिस हिरासत में मौत हमेशा से चिंता का विषय रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1997 में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में पुलिसकर्मी को ज़मानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर, 1997 को कुछ पुलिसकर्मी उनके घर आए और उनके पिता को अपने साथ ले गए. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता को बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से थाने में ही उनकी मृत्यु हो गई.

नेताओं के ख़िलाफ़ सीबीआई मामलों की धीमी जांच व सुनवाई से चिंतित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. अदालत ने एजेंसी द्वारा त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है.

धर्मांतरण विरोधी क़ानून संबंधी आदेश में बदलाव की गुजरात सरकार की अर्ज़ी ख़ारिज

गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन क़ानून, 2021 की कुछ धाराओं पर हाईकोर्ट ने बीते दिनों रोक लगा दी थी. इसमें संशोधन के लिए सरकार ने अर्ज़ी दी थी. इस पर राज्य के गृह और कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि लव जिहाद विरोधी क़ानून को बेटियों से दुर्व्यवहार करने वाली जिहादी ताक़तों को नष्ट करने के लिए एक हथियार के रूप में लाया गया था. राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को

उत्तराखंड: कुंभ मेले में फ़र्ज़ी कोविड ​जांच घोटाले के मामले में उत्तराखंड के दो अधिकारी निलंबित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मेला अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर और तत्कालीन प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) डॉ. एनके त्यागी को निलंबित कर दिया गया. जांच समिति ने पाया कि अधिकारियों की हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान नकली रैपिड एंटीजन जांच करने में शामिल कंपनियों के साथ मिलीभगत की थी.

अदालत ने भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ दर्ज मामले वापस लेने की यूपी सरकार की अर्ज़ी ख़ारिज की

पुलिस ने 2006 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के जानसठ रोड पर एक मांस फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन के बाद विधायक समेत कई लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था. इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के अभियोजक उच्च न्यायालयों की पूर्व मंज़ूरी के बिना सीआरपीसी के तहत जन प्रतिनिधियों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे वापस नहीं ले सकते हैं.

यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति है कि पुलिस सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह को गिरफ़्तारी से संरक्षण देते यह टिप्पणी की. राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनके ख़िलाफ़ राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में केस दर्ज किया है.

पत्नी के साथ उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

राज्य की एक महिला ने अपने पति पर बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसे उनके पति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जस्टिस एनके चंद्रवंशी की एकल पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या क्रिया क़ानूनन बलात्कार नहीं है.