राज्यों को ओबीसी की अपनी सूची बनाने का अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंज़ूरी

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार प्रदान करने वाले ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को राज्यसभा में पारित कर दिया. यह विधेयक लोकसभा में 10 अगस्त को पारित हो चुका है. हालांकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जब तक मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा है, तब तक ओबीसी को पूरी तरह न्याय नहीं मिल पाएगा.

कोविड-19 संक्रमण के बीते एक दिन में 41,195 नए मामले आए और 490 लोगों ने जान गंवाई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 3,20,77,706 हो गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,29,669 पहुंच गई है. विश्व में संक्रमण के कुल 20,47,35,347 दर्ज किए गए हैं, जब अब तक 43,24,587 लोगों की जान जा चुकी है.

जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी: दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता को दी ज़मानत

बीते आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था. इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और गजेंद्र चौहान थे. अश्विनी उपाध्याय ने आयोजन में अपनी भूमिका से इनकार किया है. हालांकि भारत जोड़ो अभियान की प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शन उनके ही नेतृत्व में हुआ था.

मुख्य सचिव के साथ हाथापाई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य आरोपमुक्त

अदालत ने मामले में आप के दो विधायकों- अमानतुल्ला ख़ान और प्रकाश जरवाल के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश दिया है. 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें घर बुलाया और अपने विधायकों के साथ मारपीट की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों पर केस दर्ज किया गया था. हालांकि केजरीवाल और विधायकों ने आरोपों से इनकार किया था.

हिमाचलः किन्नौर में भूस्खलन से पांच की मौत, 30 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

भूस्खलन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के चौरा गांव में दोपहर से ठीक पहले हुआ. किन्नौर के उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन की बस समेत अनेक वाहन भूस्खलन के मलबे में दब गए. बस किन्नौर के रेकॉन्ग प्यो से शिमला जा रही थी. बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे. हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

साल 2017 से 2019 के बीच ऑनर किलिंग की 145 घटनाएं घटीं: सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया कि 2017-19 के दौरान ऑनर किलिंग की झारखंड में सबसे ज़्यादा 50 घटनाएं हुईं. उसके बाद महाराष्ट्र में 19 और  उत्तर प्रदेश में 14 घटनाएं हुई हैं.

2014-15 से 2020-21 के बीच सरकार ने जनता से पेट्रोल-डीज़ल पर 14.4 लाख करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क वसूला

वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि पेट्रोल (अनब्रांडेड) पर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क 32.90 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीज़ल (अनब्रांडेड) पर यह 31.80 रुपये प्रति लीटर है. बीते 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल-डीज़ल पर केंद्र की ओर से लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के ज़रिये राजस्व का संग्रह 88 प्रतिशत बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया.

रीता बहुगुणा जोशी के घर आग लगाने के आरोपी जितेंद्र सिंह की हफ़्तेभर में भाजपा की सदस्यता रद्द

बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू चार अगस्त को भाजपा में शामिल हुए थे. उनको पार्टी में शामिल करने पर भाजपा सांसद व पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी. वर्ष 2009 में बबलू का नाम जोशी के घर में आग लगाने के मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल रहा है.

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करने का अभी कोई निर्णय नहीं: सरकार

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. हालांकि जनगणना, 2021 के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का निर्णय ज़रूर लिया है.

कोविड-19 संक्रमण के बीते एक दिन में 38,353 नए मामले और 497 लोगों की मौत

भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,20,36,511 पर पहुंच गई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,29,179 हो गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 20.40 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि 43.14 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के दो लोगों ने दो संपत्तियां ख़रीदीं: सरकार

पांच अगस्त, 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्ज़ा प्राप्त था तो राज्य विधानसभा को किसी नागरिक को परिभाषित करने का संवैधानिक अधिकार था. केवल वे परिभाषित नागरिक ही राज्य में नौकरियों के लिए आवेदन करने या अचल संपत्ति ख़रीदने के हक़दार होते थे.

जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी के आरोप में भाजपा नेता सहित छह लोग गिरफ़्तार

बीते आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था. इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और गजेंद्र चौहान थे. सोशल मीडिया पर वायरल कार्यक्रम के एक कथित वीडियो में मुस्लिमों की हत्या का आह्वान किया गया था. अश्विनी उपाध्याय ने आयोजन में अपनी भूमिका से इनकार किया है. हालांकि भारत जोड़ो अभियान की प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शन उनके

साल 2019-20 में कुल चुनावी बॉन्ड की 75 फ़ीसदी राशि भाजपा को मिली, कांग्रेस को महज़ नौ फ़ीसदी

चुनाव आयोग में दायर किए गए पार्टी के वार्षिक ऑडिट के अनुसार, भाजपा देश की सबसे धनी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है, जिसकी कुल नकदी 3,501 करोड़ रुपये (कैश और बैंक खातों में) है, जो कि साल 2019-20 में 1,904 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है. 2019-20 में पार्टी ने 73 करोड़ रुपये की ज़मीन और लगभग 59 करोड़ रुपये के भवन ख़रीदे थे.

दागी उम्मीदवारों की जानकारी नहीं देने पर भाजपा और कांग्रेस सहित आठ दलों पर जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छह पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा और लोक जनशक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से आदेश का पालन नहीं करने के लिए एक-एक लाख रुपये और माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के लिए पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा अपनी आधिकारिक

पेगासस जासूसी विवाद: सरकार ने कहा, रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ समूह के साथ कोई लेन-देन नहीं किया

इज़रायल के एनएसओ समूह ने सैन्य स्तरीय जासूसी स्पायवेयर पेगासस को विकसित किया है, जिस पर भारत सहित कई देशों में तमाम नेताओं, पत्रकार और कार्यकर्ताओं आदि के फोन पर नज़र रखने के आरोप लग रहे हैं. रक्षा मंत्रालय के एसएसओ समूह से लेन-देन के संबंध में इनकार पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि रक्षा मंत्रालय सही है, तो एक मंत्रालय/विभाग को इससे अलग कर देते हैं, लेकिन शेष सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से केवल प्रधानमंत्री ही जवाब