सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र द्वारा आयोजित नाटक 'रामलीला' विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेताओं की मंच के पीछे की जाने वाली बातचीत पर आधारित था. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता द्वारा दर्ज कराई एफआईआर में इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया है.
क्या भाजपा सरकार 'योग्य उम्मीदवार' न मिलने का बहाना बनाकर रफ़्ता-रफ़्ता इस संविधानप्रदत्त अधिकार को ख़ारिज करने की योजना बना रही है?
मुंबई के भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान (आईआईपीएस) के कुछ बहुजन छात्रों ने परिसर में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने को लेकर निदेशक को गोपनीय तौर पर पत्र लिखा था. हालांकि, पत्र लिखने वालों के नाम लीक हुए और एक को उसके वॉट्सऐप स्टेटस को लेकर गिरफ़्तार किया गया.
30 जनवरी की शाम वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा आयोजित गांधी की श्रद्धांजलि सभा को विश्वविद्यालय प्रशासन ने इजाज़त न लिए जाने का हवाला देकर रोक दिया. छात्रों का कहना है कि वे विद्यार्थियों के लिए निर्दिष्ट जगह पर सभा कर रहे थे, जिसके लिए प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य नहीं है.
‘उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश’ यह निर्धारित करते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को ‘अनारक्षित’ घोषित किया जा सकता है, अगर इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों. यूजीसी अध्यक्ष ने आरक्षण हटाए जाने से इनकार किया है.
राजस्थान के हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने एक शासकीय बालिका स्कूल का दौरा करने के दौरान हिजाब पहनने वालीं कुछ छात्राओं को देखकर स्कूल प्रशासक की खिंचाई की थी. इसके विरोध में मुस्लिम छात्रों ने थाने का घेराव किया. उनका कहना है कि वह भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा जाते हैं तो हिजाब के ख़िलाफ़ भेदभाव क्यों?
कोटा पुलिस के अनुसार, छात्रा निहारिका सोलंकी अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और 31 जनवरी को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रही थी. उसने एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह अंतिम उपाय के रूप में यह क़दम उठा रही है, क्योंकि वह जेईई नहीं कर सकती.
उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड इस साल मार्च से चार मदरसों में बदलाव लागू करेगा और बाद में इसे अपने अधीन सभी 117 मदरसों तक विस्तारित करेगा. उन्होंने कहा कि चार आधुनिक मदरसे मार्च से काम करना शुरू कर देंगे. वक़्फ़ बोर्ड फरवरी से इसके लिए योग्य शिक्षकों की तलाश शुरू कर देगा.
राजस्थान की चित्तौड़गढ़ ज़िले का मामला. पुलिस के मुताबिक, मेवाड़ विश्वविद्यालय के बीफार्मा छात्र सोहराब क़यूम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. क़यूम जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के रहने वाले हैं. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके कार्यों की ‘कड़ी निंदा’ करने के साथ उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया है.
रीवा ज़िले का मामला. गणतंत्र दिवस के दिन एक सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण समारोह के बाद बच्चों को पूड़ी-सब्जी और लड्डू परोसे गए थे, जिसे खाने के बाद कइयों की तबियत बिगड़ने लगी. सीएमएचओ ने कहा है कि खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच करवाई जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
23 जनवरी को पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) परिसर में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर बनी एक फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्यों द्वारा छात्रों पर हमला करने की ख़बर आई थी. बताया गया है कि उन लोगों ने 'रिमेंबर बाबरी' लिखे एक बैनर को भी जलाया था.
राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक 19 वर्षीय छात्र 23 जनवरी की देर रात कोटा में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. इस साल शहर में किसी कोचिंग छात्र द्वारा आत्महत्या का यह पहला मामला है. 2023 में करीब 26 छात्रों ने आत्महत्या की थी.
राजस्थान के शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन पर ग़ैर-शैक्षणिक काम का बोझ बढ़ जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शुरुआत में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सूर्य नमस्कार अनिवार्य होगा और 15 फरवरी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों के एक समूह ने मंगलवार रात को राम मंदिर आंदोलन पर आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री 'राम के नाम' की स्क्रीनिंग आयोजित की थी. छात्रों के अनुसार, दोपहर में कुछ 25 लोग परिसर में घुसे और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए छात्रों को गालियां देना और मारपीट शुरू कर दी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि यह क़दम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के क्रम में है.