बिहार के मदरसे मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा के प्रमुख स्रोत में शामिल हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. ग़ैर अनुदानित मदरसों की खराब स्थिति और शिक्षकों के आर्थिक संकट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में कथित रूप से एक सरकारी स्कूल पर फ़िलिस्तीनी झंडा फहराने का मामला सामने आया है. इसे लेकर तीन नामजद समेत सात लोगों पर पर मुक़दमा दर्ज किया गया है.
जेएनयू में नवंबर 2023 से चीफ प्रॉक्टर मैनुअल लागू होने के बाद छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक मामलों में तेज़ी आई है. 2023 में जहां सिर्फ़ 5 मामले थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 97 हो गए. इस वर्ष जुलाई तक 40 मामले दर्ज हो चुके हैं. छात्र नेताओं का आरोप है कि यह मैनुअल असहमति की आवाज़ दबाने का हथियार बन गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने की ज़रूरत नहीं है. यह शर्त दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगाई थी. अब डूसू चुनाव के लिए केवल हलफ़नामा दाखिल करना ज़रूरी है, रुपये जमा करना नहीं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2021 में सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप सामने आए थे.
इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी किए गए विशेष मॉड्यूल में इतिहास को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है और इसका मक़सद साफ तौर पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाना है.
केरल सरकार ने कहा है कि वह यूजीसी के लर्निंग आउटकम्स आधारित करिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे का औपचारिक रूप से विरोध करेगी. सरकार का मानना है कि यूजीसी का ये मसौदा 'छात्रों पर हिंदुत्व की विचारधारा थोपने' का प्रयास है.
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के ख़िलाफ़ दर्ज एक एफआईआर की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से रोक दिया. साथ ही एक अन्य एफआईआर को ख़ारिज कर दिया.
गुजरात के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुबंध पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के कम वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वेतनमान सुधारने का निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ समारोहों में ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु’ कहना काफ़ी नहीं है, इस भावना को शिक्षकों के साथ व्यवहार में भी दिखना चाहिए.
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पाया है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या ‘बेहद कम’ है. समिति ने निजी संस्थानों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा लागू करने की सिफ़ारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई लगभग 25,000 शिक्षकों और ग़ैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य क़रार देने के फैसले पर राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज़ कर करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पारित किया गया था.
गुजरात के भावनगर में नगर निगम द्वारा संचालित एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रस्तुत नाटक में आंतकवादियों का किरदार निभाने वाली छात्राओं ने बुर्का पहना था, जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है. स्कूल का कहना है कि नाटक पहलगाम हमले पर आधारित था और उनका इरादा किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था.
शांतिनिकेतन स्थित विश्व-भारती विश्वविद्यालय ने अमर्त्य सेन पर आयोजित व्याख्यान को अनुमति नहीं दी. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़ को यह व्याख्यान देना था. इसी बीच विदेश मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के बाद इटालियन कल्चरल सेंटर को अपना लैंग्वेज कोर्स रोकना पड़ा है. हाल ही में इस सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर को आमंत्रित किया गया था.
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने के लिए मंज़ूरी दी है. इस प्रस्तावित क़ानून के तहत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय भी अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त संस्थान स्थापित करने और चलाने के पात्र होंगे.
आईआईएसईआर कोलकाता के छात्रों ने शनिवार (9 अगस्त) को संस्थान की एंटी-रैगिंग समिति के सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की. छात्रों का आरोप है कि समिति ने अप्रैल में शोध छात्र अनामित्रा रॉय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने गुरुवार (7 अगस्त) रात आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठा लिया.