ओडिशा: यौन उत्पीड़न के शिकायत पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह करने वाली छात्रा ने दम तोड़ा

बालासोर की एक 20 वर्षीय छात्रा ने एक प्रोफेसर द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद आत्मदाह का प्रयास किया था. 14 जुलाई रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने 17 जुलाई को ओडिशा बंद का आह्वान करते हुए राज्य सरकार पर मामले को छुपाने का आरोप लगाया, साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की.

ओडिशा: आत्मदाह से पहले छात्रा ने की थी प्रोफेसर द्वारा उत्पीड़न की शिकायत, कॉलेज में विरोध प्रदर्शन

बीते 12 जुलाई को बालासोर स्थित एक प्रमुख सरकारी कॉलेज की छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की. छात्रा की हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखकर बताया था कि एक प्रोफेसर की यौन संबंध बनाने की मांग ठुकराने के बाद से उन्हें परेशान कर रहा है.

जेएनयू वीसी बोलीं- राजनीतिक शक्ति के लिए नैरेटिव पावर ज़रूरी, इसलिए बुद्धिजीवी महत्वपूर्ण

जेएनयू में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित पहले तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दौरान कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित ने कहा कि राजनीतिक सत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए नैरेटिव पावर जरूरी होता है, और इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों का योगदान बेहद अहम होता है.

प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा: सात साल में बढ़ा 522 प्रतिशत ख़र्चा

जबकि केंद्र सरकार की कई छात्रवृत्तियां ठप पड़ी हैं, 2018 में 3.67 करोड़ से शुरू हुआ ‘परीक्षा पे चर्चा’ का बजट 2025 में पांच गुना से भी अधिक बढ़कर 18.82 करोड़ रुपये पहुंच गया. यह कार्यक्रम कई जगहों पर प्रधानमंत्री का प्रचार नज़र आता है. केवल 2023-24 में 1,111 सेल्फी प्वाइंट्स पर 2.49 करोड़ रुपये (जीएसटी अलग) खर्च कर दिए गए.

महाराष्ट्र: स्कूल में पीरियड्स चेक करने के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाए, प्रिंसिपल गिरफ़्तार

ठाणे के एक स्कूल में शौचालय में खून के धब्बे दिखने के बाद लगभग दस छात्राओं को कथित तौर पर यह जांचने के लिए कि उन्हें पीरियड्स हो रहे है या नहीं, कपड़े उतरवाए गए. अभिभावकों द्वारा इसके ख़िलाफ़ शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने प्रिंसिपल और अटेंडेंट को गिरफ़्तार किया है और चार शिक्षिकाओं और दो ट्रस्टियों पर केस दर्ज किया गया है.

वंचित समुदाय के क़रीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई का वज़ीफ़ा रुका, सरकार बोली- फंड नहीं

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के लिए चयनित 106 उम्मीदवारों में से केवल 40 छात्रों को प्रोविजनल छात्रवृत्ति पत्र दिए हैं. मंत्रालय का कहना है कि शेष उम्मीदवारों के लिए 'धन की उपलब्धता के अनुसार' सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे.

फंड की कमी के बीच केवल दो पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा जेएनयू

जेएनयू शैक्षणिक सत्र 2025-26 में केवल दो पीएचडी कोर्स- सिनेमा अध्ययन और कोरियाई अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा. कुछ अन्य विभाग भी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में थे, लेकिन इसमें वित्तीय समस्याएं एक अहम चुनौती के रूप में सामने आई हैं.

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर कार्रवाई, झड़पों व कैंपस से बैन के मामलों में बढ़ोतरी: रिपोर्ट

पिछले दो वर्षों में जामिया मिलिया इस्लामिया में अधिकारियों द्वारा निलंबन और कैंपस प्रतिबंध सहित अन्य कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है. इस अवधि में छात्रों के बीच झड़पों में भी वृद्धि देखी गई.

जेएनयू छात्र नजीब के गुमशुदगी केस में कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट को मंज़ूरी, कहा- सीबीआई जांच में कमी नहीं

जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के करीब आठ साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने बाद मामले में सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा है कि अगर भविष्य में कोई नया सबूत सामने आता है तो मामले को फिर से खोला जा सकता है. नजीब 15 अक्टूबर 2016 से लापता हैं.

हिंदी विवाद: विपक्षी एकता और दबाव के बीच महाराष्ट्र सरकार ने त्रि-भाषा प्रस्ताव वापस लिया

महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी घोषणा की कि शिक्षाविद् और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक नई विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, जो एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने पर सलाह देगी.

झारखंड के स्कूलों में शिक्षक व पढ़ाई नहीं, शौचालय भी नदारद: मनिका ब्लॉक की रिपोर्ट में उजागर हुआ संकट

मनिका (लातेहार) के 40 सरकारी स्कूलों में किए गए सर्वे पर आधारित एक रिपोर्ट में झारखंड की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की भयावह स्थिति सामने आई है. सर्वे के दौरान 87.5% स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही थी. साथ ही शौचालय और बुनियादी सुविधाएं नदारद मिलीं.

डीयू: स्थायी समिति ने ‘विवादास्पद’ जाति-संबंधी विषय, पाकिस्तान और चीन समेत कई पाठ्यक्रम हटाने को कहा

दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक मामलों की स्थायी समिति की बुधवार को हुई बैठक में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से संबंधित कई पाठ्यक्रमों को हटाने की पेशकश की, जिसकी फैकल्टी सदस्योंं ने आलोचना की है.

डीयू ने एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिलाओं को आवेदन शुल्क में दी जा रही छूट ख़त्म की

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति, विकलांग और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में मिलने वाली छूट को ख़त्म कर दिया है. शिक्षकों ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए इस नीति को वापस लेने की मांग की है.

महाराष्ट्र: विपक्ष ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा देने के नए आदेश पर सरकार की आलोचना की

महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी कर कहा कि राज्य के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1-5 तक के छात्रों को हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा. विपक्ष ने इस क़दम को भाजपा का 'महाराष्ट्र विरोधी एजेंडा' और मराठी भाषा, मराठी पहचान को ख़त्म करने की साजिश कहा है.

हैदराबाद विश्वविद्यालय में वृक्षों की कटाई: तेलंगाना सरकार का शिक्षा पर सुनियोजित हमला

हैदराबाद विश्वविद्यालय की ज़मीन का उपयोग शोध-शैक्षणिक कार्य के लिए ही किया जा सकता है. इसके बावजूद तेलंगाना की कांग्रेस सरकार विश्वविद्यालय की 400 एकड़ ज़मीन पूंजीपतियों को सौंपने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है.

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