डीयू के रामानुजन कॉलेज ने फैकल्टी सदस्यों और शोधार्थियों के लिए भगवद गीता पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है. कॉलेज द्वारा जारी कॉन्सेप्ट नोट में कहा गया है कि इससे जुड़कर, प्रतिभागी न केवल आध्यात्मिक समझ को समृद्ध करेंगे बल्कि देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत से भी परिचित होंगे.
बीते महीने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने नए नियमों में कैंपस के किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के पास धरना देने, विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर 20,000 रुपये के जुर्माने, कैंपस से निष्कासन की बात कही थी. 23 दिसंबर को इसके विरोध में छात्रों ने परिसर में मशाल मार्च निकाला.
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया की शिकायत पर पुलिस ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ क्लास में एक डेटिंग ऐप पर छात्राओं की डेटिंग प्रोफाइल दिखाकर उनकी ‘गरिमा को ठेस पहुंचाने’ के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.
शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में सबसे ज़्यादा 28 निजी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 14 ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सबसे अधिक 40, जबकि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 34 निजी विश्वविद्यालय शुरू किए गए थे.
तेलंगाना के वारंगल ज़िले के काकतीय विश्वविद्यालय का मामला. आरोप है कि विश्वविद्यालय में एक परिचय कार्यक्रम के बाद कुछ छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों से दोबारा संस्थान के महिला छात्रावास में अपना परिचय देने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर डांस करने और गाना गाने का दबाव डाला गया था.
मध्य प्रदेश के शाजापुर के ज़िला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह स्कूलों में किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध नहीं लगाता है. अतीत में माता-पिता द्वारा ऐसी शिकायत करने के मामले सामने आए हैं कि उनके बच्चों को उनकी सहमति के बिना स्कूलों में ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जा रहा है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में 1,89,90,809 छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 1,60,34,671 को उत्तीर्ण घोषित किया गया और 29,56,138 छात्र असफल रहे. पिछले चार वर्षों में 10वीं पास करने में असफल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है.
एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के कई अन्य एम्स में स्थिति बदतर है. दिल्ली स्थित एम्स में 19 प्रतिशत से कम फैकल्टी ओबीसी से हैं, जबकि अनिवार्य ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व की कमी शीर्ष प्रबंधन पदों और ग़ैर-फैकल्टी पदों पर भी है.
कोलार ज़िले के यलुवहल्ली में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में कथित तौर पर सातवीं से नवीं कक्षा के पांच-छह छात्रों को प्रिंसिपल और एक शिक्षक की उपस्थिति में सेप्टिक टैंक में उतरकर इसे साफ करने के लिए मजबूर किया गया. अब प्रिंसिपल समेत पांच स्टाफ सदस्यों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है.
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम ज़िले में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच की ओर से मध्याह्न भोजन के लिए लागू केंद्रीकृत किचन व्यवस्था पर एक सर्वे किया गया है. सर्वे में कहा गया है कि स्कूल में पहले रसोइये द्वारा तैयार भोजन केंद्रीकृत किचन से मिल रहे भोजन से बेहतर था. वर्तमान व्यवस्था के तहत मिल रहे भोजन की गुणवत्ता और स्वाद अच्छा नहीं होता.
बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों में से कुछ ने कहीं और नौकरी करने के लिए इस्तीफ़ा दिया है और ज़्यादातर ने कथित तौर पर पिछले छह महीनों में बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा शुरू किए गए सुधारों के कारण नौकरी छोड़ी है. शिक्षकों के इस्तीफ़े का एक अन्य कारण ग्रामीण और दूरस्थ पोस्टिंग भी है.
15 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस ने सीएए विरोधी प्रदर्शन में पत्थरबाज़ी का हवाला देते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस और लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को पीटा था. इस हिंसा के चार साल पूरे होने पर जामिया के छात्र-छात्राओं ने 'जामिया प्रतिरोध दिवस' मनाते हुए परिसर में मार्च निकाला.
भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 1,281 राज्य संचालित मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश (एमई) स्कूल कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने कहा कि यह निर्णय राज्य की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पुस्तकें (बी.टेक/डिप्लोमा) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘तकनीकी पुस्तक लेखन और उसके अनुवाद की योजना’ शुरू की है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने अपने कैंपस के किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक भवन के पास धरना देने, भूख-हड़ताल करने या किसी अन्य प्रकार के विरोध पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके अलावा फ्रेशर्स की स्वागत पार्टियों, विदाई या डीजे कार्यक्रम जैसे आयोजन करने पर भी दंड का प्रावधान किया गया है.