उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा बीते 8 अक्टूबर की रात को फिलीस्तीनियों के समर्थन में एक मार्च निकाला गया था. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी. एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक ‘आतंकवादी समूह’ के ‘समर्थन’ में मार्च किया था.
अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के अनुसार, बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर हो. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में साल में दो बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा.
गुजरात के अहमदाबाद शहर स्थित एक निजी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिंदू छात्रों को कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए कहे जाने के बाद हिंदू दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. स्कूल ने माफी मांगते हुए कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल छात्रों को विभिन्न धर्मों की प्रथाओं के बारे में जागरूक करना था.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के तहत अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) द्वारा 2022-23 में 246 कॉलेजों के मूल्यांकन में यह जानकारी सामने आई है. इसके अनुसार, देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त फैकल्टी सदस्य या सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं थे और ये सभी 50 प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा देशभर के स्कूलों में एक पाठ्यक्रम की मांग वाली याचिका को ख़ारिज करने की मांग करते हुए सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल हलफनामे में कहा है कि समान बोर्ड या पाठ्यक्रम का आह्वान करते हुए स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को ध्यान में नहीं रखा गया है.
केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा लागू किए जा रहे ‘गुणवत्ता अंक’ (क्वालिटी स्कोर) का प्रावधान कहता है कि किसी अभ्यर्थी की गुणवत्ता इस बात से तय होगी कि उसने स्नातक, परास्नातक और पीएचडी की पढ़ाई किस संस्थान से की है.
गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि इस क़ानून के कड़े प्रावधान शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज के लिए नुकसानदायक हैं.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि जब्बूपुर सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर अपने रुके हुए वेतन की मांग करने पर अपमानित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली. इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के एक क्लर्क और स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है.
ताज़ा घटना बीते 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश संभल ज़िले के दुगावर गांव के एक निजी स्कूल में हुई. छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बीते अगस्त महीने में मुज़फ़्फ़रनगर के स्कूल में महिला शिक्षक ने होम वर्क न करने मुस्लिम छात्र को उनके सहपाठियों से थप्पड़ मरवाया था.
उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के रहने वाले 20 वर्षीय छात्र की पहचान मोहम्मद तनवीर के रूप में हुई है. कोटा में वह अपनी बहन और पिता के साथ रहते थे. उनके पिता एक कोचिंग संस्थान में शिक्षक के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी बहन भी उनके साथ नीट की तैयारी कर रही थीं.
आईआईटी बॉम्बे द्वारा छात्रों को भेजे गए ईमेल के अनुसार, 12, 13 और 14 नंबर हॉस्टल के वार्डन और मेस काउंसलर्स के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी. इसमें एक ‘सर्वसम्मत’ निर्णय लिया गया, जिसमें केवल शाकाहारी भोजन खाने वाले लोगों के लिए मेस में छह टेबल आरक्षित करने का नया नियम बनाया गया है.
उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के एक स्कूल का मामला. आरोप है कि कक्षा 9 की छमाही परीक्षा के हिंदी के पेपर में विभिन्न आतंकी संगठनों के नाम के साथ भारतीय मुस्लिमों को जोड़ दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय मुसलमानों ने स्कूल प्रबंधन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. प्रबंधन ने माफ़ी मांगते हुए पेपर तैयार करने वाली शिक्षक को कार्यमुक्त कर दिया है.
मुज़फ़्फ़रनगर के निजी स्कूल में मुस्लिम छात्र को साथी छात्रों द्वारा पीटने के लिए कहने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और सरकार को आरोपी अध्यापिका के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की निगरानी के लिए फ़ौरन एक आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है.
भाजपा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली 'शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति' ने हाल ही में संपन्न हुए विशेष सत्र के दौरान सदन में पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 'मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट' के विकल्प को लागू करने से पहले हितधारकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए.
जेएनयूटीए ने एक नई रिपोर्ट में विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को उठाया है. शिक्षक इस बिगड़ती स्थिति की वजह प्रशासनिक उदासीनता को मानते हैं.