दो महीने पहले हुए युद्धविराम के बाद इज़रायल और ईरान ने एक-दूसरे के क्षेत्रों पर सीधे हमले किए हैं. बेरूत पर इज़रायली हमले के बाद ईरान ने मिसाइलें दागीं, वहीं इज़रायल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया.
भारत ने शनिवार को पाकिस्तान द्वारा 7 जून को ‘गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा’ के चुनाव कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये चुनाव ‘भारत के उन क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन क़ब्ज़ा कर रखा है’. साथ ही यह भी दोहराया कि यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है.
बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारतीय अधिकारी लोगों को सीमा पार बांग्लादेश में पुश-इन (लोगों को जबरन सीमा पार भेजने) की कोशिश कर रहे हैं. इस पर भारत सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों, जिनमें बांग्लादेशी भी शामिल हैं, से निपटने के लिए क़ानून मौजूद हैं.
हिंद रजब फाउंडेशन ने भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मन रहे इज़रायली नागरिक ईतान गिलबोआ गिरफ़्तारी की मांग करते हुए कहा कि गिलबोआ इज़रायली सेना में एक रिज़र्व सैनिक है और फ़िलिस्तीन में रिहायशी इमारतों पर बमबारी और बड़े पैमाने पर उन्हें गिराने की घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल रहा है. उनके यह कृत्य जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, 1960 के तहत 'युद्ध अपराध' की श्रेणी में आते हैं.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि न सिर्फ भारत ने नेपाल की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है. दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले पर गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने सीमा विवाद के सुलह प्रक्रिया में ब्रिटेन की भागीदारी की भी वकालत की.
पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान में कहा गया था कि पाकिस्तानी पक्ष ने अपने चीनी समकक्षों को ‘जम्मू-कश्मीर की स्थिति में हालिया घटनाक्रमों’ की जानकारी दी. भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के ‘अभिन्न और अटूट हिस्सा’ थे, हैं और रहेंगे. यह भारत का स्थायी और सर्वविदित रुख़ है और किसी अन्य देश को इस विषय पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता और उसे अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को सौंप देना चाहिए. इसके जवाब में ईरान ने कहा कि ईरान परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को अपने लोगों का वैध और अविभाज्य अधिकार मानता है और इस बात पर जोर देता है कि वह इस कानूनी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगा.
रुबियो से बातचीत में जयशंकर ने रखा भारत का पांच सूत्रीय रुख, संवाद और निर्बाध समुद्री व्यापार पर जोर
भारत-अमेरिका वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का पांच सूत्रीय वैश्विक दृष्टिकोण सामने रखा. उन्होंने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति, निर्बाध समुद्री व्यापार, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर दिया. वहीं, मार्को रुबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों के और मजबूत होने की बात कही.
ख़बरों के अनुसार, लाहौर के मोहल्लों के नाम उनके विभाजन-पूर्व नामों पर दोबारा रखने की इस पहल का उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक पहचान को बहाल करना और उसके बहुसांस्कृतिक अतीत को मान्यता देना है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अडानी एंटरप्राइजेज की एलपीजी खेपों में ईरान से जुड़े कई ‘रेड फ्लैग’ संकेत मिले थे. अमेरिकी ट्रेजरी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने प्रतिबंधित शिपमेंट्स की जानकारी स्वेच्छा से साझा नहीं की और इन सौदों से अमेरिकी प्रतिबंध नीति को 'गंभीर नुकसान' पहुंचा, जिसके बाद 27.5 करोड़ डॉलर का समझौता किया गया.
नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां की एक पत्रकार ने मीडिया के सवाल लेने को लेकर सवाल किया, लेकिन वे बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए. बाद में भारतीय दूतावास की प्रेस ब्रीफिंग में भी मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछे गए.
12 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे हैं. इसमें विदेशी दौरों के दौरान होने वाली खुली और बिना पूर्व-निर्धारित सवालों वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं. इसके बजाय वे मेजबान देशों के नेताओं के साथ पहले से तैयार संयुक्त बयान देना पसंद करते रहे हैं.
अमेरिका की संघीय अदालत में गुरुवार को दायर किए गए प्रस्तावित समझौते के तहत भारतीय कारोबारी गौतम अडानी ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावित जुर्माने पर सहमति जताई है, जबकि उनके भतीजे सागर अडानी 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने पर सहमत हुए हैं. हालांकि, इस समझौते को अभी भी जज की मंज़ूरी मिलना बाक़ी है.
ख़बरों के मुताबिक, अमेरिकी न्याय विभाग अरबपति गौतम अडानी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप हटाने की तैयारी कर रहा है. वहीं, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नवंबर 2024 में गौतम अडानी और उनके कई सहयोगियों के ख़िलाफ़ दायर समानांतर सिविल धोखाधड़ी मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
डेढ़ महीने के कार्यकाल में बालेन शाह सरकार की प्रवृत्तियां नेपाल में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण, संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण, लोकतंत्र और सार्वजनिक बहस-विमर्श पर अंकुश, सेना की बढ़ती भूमिका, स्थानीय व राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में दख़ल, एकेडमिक आज़ादी में हस्तक्षेप की ओर दिख रही हैं. इससे लोकतंत्र, इंसाफ़ और सामाजिक न्याय की ताक़तों में सरकार के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न हो रहा है.