नई दिल्ली अब इज़रायल के साथ सैन्य, आर्थिक और वैचारिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रहा है. यह लेख ऐतिहासिक घटनाक्रमों की पड़ताल कर बताता है कि कैसे हिंदुत्व भारत की विदेश नीति और घरेलू प्रतिक्रियाओं को नया रूप दे रहा है.
अफ़ग़ानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अज़ीजी का भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब तालिबान ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थगित करने का निर्णय लिया है. पिछले दो महीनों में यह तालिबान के मंत्रियों का दूसरा भारत दौरा है.
पाकिस्तान का विवादित 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हो गया है. सेना को अतिरिक्त प्रभावी बनाने के साथ इस संशोधन ने देश की स्वतंत्र न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन एक विभाग में बदल दिया है. साथ ही इस विधेयक ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बेहिसाब अधिकार और शक्तियां दे दी हैं.
बांग्लादेश के एक अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को पिछले साल जुलाई में हुए जनविद्रोह के दौरान ‘मानवता के ख़िलाफ़ अपराध’ करने का दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई है. बांग्लादेश में हुए तख़्तापलट के बाद हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने 11 नवंबर को इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के लिए भारत पर आरोप लगाया है. उस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने शरीफ़ के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि भारत के ख़िलाफ़ झूठी कहानियां गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, ताकि जनता का ध्यान वहां के संवैधानिक संकट से हटाया जा सके.
बीबीसी के प्रमुख टिम डेवी और समाचार सीईओ डेबोरा टर्नेस ने 9 नवंबर को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया. बीबीसी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को संपादित करने को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है.
अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता शुक्रवार (7 नवंबर) को गतिरोध के साथ समाप्त हो गई. अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस बातचीत के असफल होने के लिए इस्लामाबाद के 'गैर-ज़िम्मेदाराना और असहयोगी' रवैये को ज़िम्मेदार ठहराया.
34 वर्षीय भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. कॉर्पोरेट अरबपतियों, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के विरोध के बावजूद उनकी जीत को जनता की शक्ति की विजय बताया जा रहा है. ममदानी शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है. यह क़दम वैश्विक परमाणु शक्ति संतुलन को नया मोड़ दे सकता है. ट्रंप के फ़ैसले के बाद भारत में फिर से परमाणु परीक्षण की बहस तेज़ होने की संभावना है.
रणनीतिक विशेषज्ञ एश्ले टेलिस पर चीन को गोपनीय जानकारी देने के आरोप लगे हैं. कभी भारत-अमेरिका साझेदारी के समर्थक रहे टेलिस को सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थक ‘भारत-विरोधी’ कह रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ इस गिरफ़्तारी को वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनावों की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए पढ़ें यह लेख.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में शनिवार को लाखों लोग सड़कों पर उतर आए. ये विरोध प्रदर्शन राजधानी वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, मियामी और लॉस एंजेलिस जैसे कई बड़े शहरों में हुए. इन प्रदर्शनों का एक ही संदेश था कि अमेरिका में कोई राजा नहीं है और यहां लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं.
19 अक्टूबर, 2025 को लूव्र म्यूज़ियम में चार मिनट में चार चोरों ने नेपोलियन युग के आठ अनमोल आभूषण चुरा लिए. चोरी के बाद म्यूज़ियम को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है. पुलिस ने फोरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने पिछले बयान को दोहराते हुए कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी ने भारत के फैसले लेने का हक़ ट्रंप को क्यों दे दिया है, सीजफायर से लेकर रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप क्यों कर रहे हैं? यह देश का अपमान है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं. वहीं विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि भारत अपने उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
यूके सरकार ने सभी देशों के वीज़ा आवेदकों के लिए अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा को अनिवार्य बना दिया है. 8 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस नियम के तहत बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की क्षमता ए-लेवल या कक्षा 12 के मानक के बराबर होनी चाहिए. सरकार का दावा है कि इससे प्रवासी यूके के समाज में बेहतर घुल-मिल सकेंगे.