बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया: असम सीएम

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कि भाजपा ने असमिया लोगों और आदिवासियों के लिए काम किया, लेकिन बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों ने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया.

मणिपुर हिंसा अभूतपूर्व, सरकार चुनिंदा तरीके से अदालती आदेशों का पालन कर रही है: जस्टिस मृदुल

मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने एक साक्षात्कार में कहा कि 14 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी या मोरेह जैसे अशांत क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संभव नहीं है.

मणिपुर में हिंसा जारी, मोरेह में स्कूल और जिरीबाम में घरों में आग लगाई गई

मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह के पास टी मोथा में अज्ञात हमलावरों ने एक स्कूल की इमारत में आग लगा दी, वहीं जिरीबाम ज़िले के कालीनगर में खाली पड़े घरों और दुकानों में आगजनी हुई. इस बीच राज्य सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कैबिनेट उपसमिति बनाने की बात कही है.

मणिपुर: जिरीबाम हिंसा के बीच मेईतेई-कुकी समूहों ने हिंसा से निपटने में केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाए

मणिपुर में पिछले साल मई से जारी जातीय हिंसा से अछूते रहे जिरीबाम ज़िले में हिंसा फैलने के बीच कुकी संगठनों ने केंद्र और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है. वहीं, मेईतेई संगठन ने कहा कि केंद्र स्थिति से निपटने में 'तटस्थ रुख़' अपना रहा है.

मणिपुर: जिरीबाम में ताज़ा हिंसा के बाद क़रीब दो हज़ार लोगों ने असम में शरण ली

मणिपुर के जिरीबाम ज़िले में बीते 6 जून को एक व्यक्ति की बर्बर हत्या के बाद हिंसा भड़की थी और उग्र भीड़ ने दो पुलिस चौकियों, एक वन विभाग कार्यालय और कम से कम 70 घरों को आग लगा दी थी. अब घटना के बाद लगभग 2,000 लोग विस्थापित होकर असम पहुंचे हैं.

मणिपुर: हिंसाग्रस्त क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले उनके सुरक्षा काफिले पर हमला, एक घायल

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह मंगलवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम ज़िले के दौरे पर जाने वाले थे, जिसकी तैयारी के लिए सुरक्षाकर्मियों का एक दल ज़िले की ओर ही जा रहा था, रास्ते में ही वह संदिग्ध उग्रवादियों के हमले का शिकार हो गया.

मणिपुर: जिरीबाम में हत्या से हुआ तनाव व आगजनी, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया

मणिपुर के सीमावर्ती ज़िले जिरीबाम में गुरुवार को उस समय तनाव फैल गया जब अज्ञात हमलावरों ने एक 56 वर्षीय व्यक्ति का अपरहरण कर उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी. इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार ने ज़िले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित लगा दिया है.

असम: बाढ़ के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित

एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां नदियां उफान पर हैं और तीन जिलों में 5,35,246 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उधर, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए इंतज़ामम अपर्याप्त हैं.

मणिपुर: मेईतेई संगठनों ने पूछा- ‘गृहयुद्ध’ जैसे हालात नियंत्रित करने के लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाए?

मेईतेई नागरिक समाज संगठनों ने 28 मई 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे से कुछ घंटे पहले 13 मेईतेई गांवों पर हुए हमलों को याद किया और सवाल उठाया कि राज्य में हिंसा को इतने लंबे समय तक जारी रहने की अनुमति क्यों दी गई.

मिज़ोरम और असम में भारी बारिश और तूफ़ान के चलते भूस्खलन से 24 लोगों की मौत, कई लापता

बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफ़ान रेमल का असर मिज़ोरम, असम, मणिपुर और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है, जहां विभिन्न हिस्सों से लोगों के हताहत होने की ख़बरें सामने आ रही हैं.

असम: अवैध रैट-होल खदान में तीन कोयला खनिक फंसे, मौत की आशंका

असम के तिनसुकिया ज़िले में एक रैट-होल खदान में भूस्खलन के बाद फंसे तीन कोयला खनिकों के बारे में अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा संदेह है कि खदान के अंदर उनकी मौत हो गई होगी लेकिन जब तक उनके शव नहीं मिल जाते, हम यह दावा नहीं कर सकते.

मणिपुर: कुकी विद्रोही समूह ने पहाड़ी का नाम बदलकर ‘कुकी आर्मी कैंप’ रखा, एफआईआर दर्ज

मणिपुर में कुकी नेशनल फ्रंट-मिलिट्री काउंसिल ने थांगजिंग चिंग (पहाड़ी) पर एक साइनबोर्ड लगाया था, जिसमें इसे ‘कुकी आर्मी’ का ‘थांगटिंग शिविर’ कहा गया था. सांस्कृतिक रूप से विवादित क्षेत्र में लगाए गए इस साइनबोर्ड को लेकर पुलिस ने ज़ीरो एफआईआर दर्ज की है. मेईतेई समुदाय इस जगह को तीर्थ मानता है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में बंद 17 विदेशी नागरिकों को फ़ौरन डिपोर्ट करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की रिहाई संबंधी एक याचिका पर सुनते हुए असम राज्य क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से सवाल किया है कि ऐसे नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए भारत सरकार क्या नीति या प्रक्रिया अपनाती है.

त्रिपुरा: सीएए के कार्यान्वयन को तैयार सरकार, डीएम को अधिकारियों को नामित करने को कहा

त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के ख़िलाफ़ मणिपुर, मिज़ोरम में प्रदर्शन, हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे

केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद्द करने की घोषणा की है. एफएमआर वर्तमान में सीमा के आसपास के निवासियों को औपचारिक दस्तावेज़ के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है.

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