मणिपुर के कामजोंग ज़िले में शनिवार को तनाव बढ़ गया, जब गुस्साए ग्रामीणों ने होंगबेई गांव में असम राइफल्स के एक अस्थायी कैंप पर हमला कर आग के हवाले कर दिया. बल के कर्मियों पर 'निरंतर तलाशी' अभियान चलाकर सार्वजनिक जीवन बाधित करने और कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.
मई 1999 में स्थापित अंग्रेज़ी दैनिक 'नगालैंड पेज' ने 21 दिसंबर, 2024 को अपना अंतिम संस्करण प्रकाशित किया था. अख़बार की संस्थापक और संपादक मोनालिसा चांगकिजा ने इसे बंद करने के पीछे वित्तीय बाधाओं और निजी वजहों का हवाला दिया है.
असम के दीमा हसाओ ज़िले में अवैध कोयला खदान में फंसे खनिकों में से एक का शव बुधवार सुबह बरामद किया गया. उमरंगसो कोयला भंडार में एक रैट होल खदान में काम कर रहे कम से कम नौ खनिक सोमवार सुबह फंस गए थे, जब खदान में पानी भर गया.
केंद्र सरकार ने पिछले महीने मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू किया था. अब नगालैंड सरकार ने फैसला किया है कि वह राज्य को संरक्षित क्षेत्र परमिट के दायरे से बाहर करने के लिए केंद्र से अपील करेगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही विनियमित करने के नए निर्देशों के बाद से ही म्यांमार के चिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों नागरिक पास लेने के लिए ज़ोखावथर में भारत-म्यांमार मैत्री पुल के पास इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उपज रही है.
मणिपुर के कुकी बहुल कांगपोकपी ज़िले में डिप्टी कमिश्नर और एसपी के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जहां सैबोल गांव में केंद्रीय बलों द्वारा कुछ सामुदायिक बंकरों पर कब्ज़ा करने के बाद पिछले 48 घंटों से जिले में तनाव की स्थिति बनी हुई थी.
मणिपुर पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी की सुबह संदिग्ध उग्रवादियों ने इंफाल पश्चिम ज़िले के कदंगबंद में फिर से हमला किया. 31 दिसंबर को कांगपोकपी में कुकी महिलाओं और सुरक्षाबलों की बीच झड़प हुई थी. इसी दिन सीएम एन. बीरेन सिंह ने राज्य में मई 2023 से जारी हिंसा को लेकर माफ़ी मांगी.
राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. गृह सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 सहित महत्वपूर्ण कानूनों की देखरेख की थी.
पिछले महीने जिरीबाम में मेईतेई समुदाय की छह महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्या की त्वरित और पारदर्शी जांच के लिए मणिपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मामले हैं, जो राज्य सरकार के अधीन हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नगालैंड और मिज़ोरम में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है, ताकि सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच विदेशियों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके. अब से इन राज्यों में आने वाले विदेशियों को सरकार से पूर्व अनुमति और विशेष परमिट लेना होगा.
मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के दौरान दर्ज मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 42 विशेष जांच दल गठित किए गए थे. अब सामने आया है कि इन एसआईटी ने 3,023 दर्ज मामलों में से केवल 6 प्रतिशत में ही आरोपपत्र दाखिल किए हैं.
पिछले साल 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से प्रवासी श्रमिकों पर यह दूसरा जानलेवा हमला है. इससे पहले अज्ञात हमलावरों ने इंफाल में एक 41 वर्षीय प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और दो साथी श्रमिकों को घायल कर दिया था.
असम में अब आधार कार्ड जारी करने के लिए एनआरसी आवेदन संख्या देनी होगी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ चिंता का विषय है, इसीलिए हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है.
मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय के सात विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ उनके राज्य में जान-माल की हानि को रोकने के लिए तत्काल क़दम न उठाने को लेकर मौन विरोध किया और अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग दोहराई.
असम आंदोलन के शहीदों की स्मृति में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम आंदोलन असमिया लोगों की पहचान की रक्षा के लिए था, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है. हर दिन जनसांख्यिकी बदल रही है.