ओलंपियन मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री से अपने गृह राज्य मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की

ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए जल्द ही तीन महीने हो जाएंगे. अधिकारी अभी तक शांति बहाल नहीं कर पाए हैं. हिंसा के कारण बहुत से एथलीट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं और छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. बहुत से लोगों की जान चली गई और कई घर जलकर ख़ाक हो गए.

मणिपुर हिंसा पर यूरोपीय संघ ने चर्चा की, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा: राहुल गांधी

मणिपुर में पिछले दो महीने से जातीय हिंसा का दौर जारी है. राज्य में अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50 हज़ार लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

मणिपुर हिंसा: बिना इंटरनेट 73 दिन बीते, सरकार ने प्रतिबंध 20 जुलाई तक बढ़ाया

मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाए जाने के साथ ही इंफाल पूर्वी और इंफाल पश्चिमी ज़िले से हिंसा और आगज़नी की ख़बरें आई हैं. इंफाल पूर्व में जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वहीं इंफाल पश्चिम में उपद्रवियों ने तीन ख़ाली खड़े ट्रकों को आग के हवाले कर दिया.

असम सीएम ने महंगाई के लिए मिया मुस्लिमों को ज़िम्मेदार ठहराया, बाज़ार ख़ाली करने की धमकी दी

सब्ज़ियों की कीमत में वृद्धि को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये मिया विक्रेता हैं, जो ऊंची दरों पर सब्ज़ियां बेच रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह फ्लाईओवर के नीचे सब्ज़ी मंडियों को ख़ाली कराएंगे, ताकि ‘असमिया लड़कों’ को रोज़गार के अवसर मिल सकें.

मणिपुर हिंसा: चर्चों पर हमले के विरोध में मिज़ोरम भाजपा उपाध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया

मिज़ोरम भाजपा के उपाध्यक्ष आर. वनरामचुआंगा ने पड़ोसी राज्य मणिपुर में हिंसा के दौरान चर्चों के बड़े पैमाने पर विध्वंस को लेकर आरोप लगाया है कि यह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटनाओं से भाजपा पर ‘ईसाई विरोधी पार्टी’ होने के आरोपों को बल मिलता है.

मणिपुर हिंसा: एमनेस्टी ने सरकार से सभी जातीय समूहों के साथ मिलकर काम करने को कहा

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय अधिकरणों को सिविल सोसायटी संगठनों और सभी जातीय समूहों के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकारों के अनुरूप शांति और सुरक्षा बहाल हो.

अरुणाचल प्रदेश: महिला कॉन्स्टेबल ने पूर्व एसपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पर उनके अधीन काम करने वाली एक महिला कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया है कि वह देर रात मैसेज कर यौन संबंध बनाने की मांग करते थे.

बीते 7 सालों में मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर में सर्वाधिक बंदूक लाइसेंस जारी किए

एक्सक्लूसिव: एक आरटीआई आवेदन के जवाब में द वायर को प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में इस समय 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंस हैं. यह संख्या दिसंबर 2016 में 26,836 थी.

गृह मंत्रालय ने मणिपुर-मिज़ोरम सरकारों से 30 सितंबर तक अवैध प्रवासियों का विवरण जुटाने कहा था

बीते 28 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर और मिज़ोरम की सरकारों से अवैध प्रवासियों के बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक विवरण जुटाने के लिए कहा था, जिसकी समयसीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई थी. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बीते दिनों एक साक्षात्कार में राज्य में जारी हिंसा के लिए म्यांमार के अवैध प्रवासियों को ज़िम्मेदार ठहराया था.

मणिपुर सरकार ने बताया- राज्य में हिंसा के दौरान अब तक 142 लोगों की मौत

मणिपुर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि अधिकांश मौतें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और चुराचांदपुर ज़िलों में दर्ज की गई हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जुलाई तक आगज़नी की 5,053 घटनाएं हुईं और 5,995 एफ़आईआर दर्ज की गई हैं.

मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम क़ानून व्यवस्था नहीं चला सकते, यह सरकार का काम है

मणिपुर ट्राइबल फोरम (दिल्ली) और मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष हो रही कार्यवाही को हिंसा को बढ़ावा देने के मंच के रूप में इस्तेमाल न किया जाए.

मणिपुर हिंसा को सरकार प्रायोजित बताने पर फैक्ट-फाइंडिंग टीम पर दर्ज केस रद्द करने की मांग

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था. हिंसा को सरकार प्रायोजित बताने पर टीम में शामिल एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी के ख़िलाफ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उकसाने और मानहानि से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

मणिपुर हिंसा को ‘सरकार प्रायोजित’ बताने वाली फैक्ट-फाइंडिंग टीम की सदस्यों के ख़िलाफ़ केस

बीते 28 जून से 1 जुलाई के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा किया था. इसकी तीन सदस्यों एनी राजा, निशा सिद्धू और दीक्षा द्विवेदी के ख़िलाफ़ राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, उकसाने और मानहानि से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

भाजपा का सहयोगी दल अरुणाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध करेगा

भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य की विविध बहुजातीय और बहु-आदिवासी संरचना के साथ-साथ इसकी मजबूत प्रथागत और पारंपरिक पहचान का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है.

मणिपुर हिंसा: द वायर को इंटरव्यू देने पर प्रोफेसर समेत दो कुकी कार्यकर्ताओं को कोर्ट का नोटिस

मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग, कुकी महिला मंच की संयोजक मैरी ग्रेस ज़ोउ और कुकी पीपुल्स एलायंस के महासचिव विल्सन लालम हैंगशिंग ने द वायर के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया था. आरोप है कि साक्षात्कार के दौरान उनके बयानों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया था.

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