असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ यह मामला 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़ा है. यह राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज उन दो मामलों में से एक है, जो हिंसक हो गया था.
भाजपा की मिज़ोरम इकाई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजे पत्र में दावा किया है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री एफ. रोडिंगलियाना के आधिकारिक दौरे के दौरान की उनकी गाड़ी और काफ़िले को असम राइफल्स द्वारा तीन बार रोका गया. अर्धसैनिक बल ने इन आरोपों को भ्रामक कहा है.
असम के दिमा हसाओ ज़िले के मुख्यालय हाफलोंग से 55 किमी दूर स्थित डिबालोंग स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को मुंबई जाने वाली अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की ख़बर नहीं है.
असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी, जिसके तहत प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा.
एनजीटी असम के शिवसागर ज़िले में संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर 28 हेक्टेयर भूमि पर कमांडो शिविर बनाने का मामला सुन रहा है. 1 अक्टूबर को दिए हलफ़नामे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कैंप वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है और केंद्र सरकार के अनुमोदन के बगैर बनाया गया.
बीरेन सिंह कैबिनेट का ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का फैसला मणिपुर सरकार की उस पहल के बीच सामने आया है, जिसमें राज्य के जिलाधिकारियों से 1946 के बाद से घरों की संख्या के साथ-साथ मान्यता प्राप्त और ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों की संख्या की जानकारी मांगी गई है.
पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के बाद आंतरिक क़ानून और व्यवस्था के लिए संभावित ख़तरों का हवाला देते हुए असम के चार ज़िलों - तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में आफस्पा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है.
ब्रिटेन में 9 अक्टूबर को होने वाली नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं में 19वीं सदी की सींग वाली 'नगा खोपड़ी’ को सूचीबद्ध करते हुए इसकी क़ीमत 3,500-4,500 पाउंड आंकी गई थी. आपत्ति के बाद उसे सूची से हटा दिया गया. नगालैंड सीएम नेफ्यू रियो ने प्रस्तावित नीलामी को अमानवीय कहा है.
मणिपुर पुलिस ने बताया है कि चूड़ाचांदपुर ज़िले में अज्ञात बदमाशों ने प्रतिबंधित कुकी उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के टाउन कमांडर और पीआरओ की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, थौबल ज़िले के दो युवकों के अपहरण के विरोध में 48 घंटे का बंद का आह्वान किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम में 47 लोगों के घरों पर सरकारी आदेश से बुलडोजर चला दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा समिति का गठन किया गया था. अब असम सरकार ने इस समिति की कुल 67 सिफ़ारिशों में से 52 को लागू करने का फैसला किया है. विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला बताया है.
रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश की एक 20,942 फीट की अनाम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इसका नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रख दिया, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना भूभाग मानता रहा है.
मणिपुर: शीर्ष अधिकारियों ने सीएमओ के म्यांमार से ‘900 कुकी उग्रवादियों’ के आने के दावे को ख़ारिज किया
17 सितंबर को मणिपुर सीएमओ ने कथित 'लीक ख़ुफ़िया रिपोर्ट' के आधार पर दावा किया था कि 900 से अधिक 'प्रशिक्षित कुकी उग्रवादी' म्यांमार से मणिपुर में पहुंचे हैं. अब राज्य के सुरक्षा सलाहकार और पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि इस दावे को ज़मीनी स्तर पर सही नहीं पाया गया है.
द वायर को दिए इंटरव्यू में इनर मणिपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद बिमोल अकोईजाम ने राज्य में जारी हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हिंसा राजनीतिक लाभ के लिए हुई बड़ी साज़िश का हिस्सा है.
दिसंबर 2021 में नगालैंड के मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी. इस मामले में नगालैंड पुलिस द्वारा मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 21 पैरा स्पेशल फोर्स के 30 जवानों के ख़िलाफ़ आरोप-पत्र दायर किया गया था.