इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
एडिटर्स गिल्ड ने मामले की जांच कराने की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि कहीं ये फैसला राजनीति से प्रेरित तो नहीं. एक अक्टूबर को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया माकपा के मुखपत्र 'डेली देशेर कथा' का पंजीकरण रद्द कर दिया था.
देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस रंजन गोगोई. जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 13 महीने से थोड़ी अधिक अवधि का होगा और वह 17 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत होंगे.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
भाजपा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कार्यालय आने वाले पत्रकार कभी-कभार वहां के फोन का इस्तेमाल करते हैं.
असम एनआरसी के मसौदे से छूट गए क़रीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी.
विपक्षी पार्टियों और भाजपा से अलग ग्रामीण उपचुनाव लड़ रही आईपीएफटी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भाजपा ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और उनके उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करने की अनुमति नहीं दी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.
कुलपति एपी पांडेय पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर छात्रसंघ समेत शिक्षक और स्टाफ ने 85 दिनों तक धरना दिया था. इन संगठनों ने कुलपति के 'आभासी' आदेश पर प्रशासन से कार्रवाई करने को कहते हुए दोबारा हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के प्रमुख समाचार.
यह क़दम इस बात का संकेत देता है कि सैनिकों को यह लगता है कि आफ्सपा लागू होने के बावजूद उस पर अन्यायपूर्ण तरीक़े से मुक़दमा चलाया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला चाहे जो भी आए, मगर ऐसा लगता है कि सैनिक अपने धैर्य के आख़िरी बिंदु पर पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनआरसी की विश्वसनीयता जांचने के लिए नमूना सर्वेक्षण कराना चाहते हैं. यह वेरिफिकेशन सर्वे उन दस फीसदी लोगों का होगा जिनकी जांच हो चुकी है.