अगर सीबीआई और इसके वकील हाईकोर्ट में नेताओं और कारोबारियों के बीच सांठगांठ को साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो 2019 के आम चुनाव में भाजपा को कुछ गंभीर सवालों का सामना करना पड़ेगा.
16 राज्यों में इन शिक्षकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला वेतन नहीं मिल रहा है. अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आठ जनवरी को लखनऊ में करेगा प्रदर्शन.
मीडिया बोल की 29वीं कड़ी में उर्मिलेश साल 2017 में मीडिया से जुड़े मसलों और मुश्किलों पर वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता और स्मिता शर्मा से चर्चा कर रहे हैं.
राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर छापा मारा गया तो महिलाओं को बंधक बनाकर रखने और उनसे बलात्कार का मामला सामने आया था.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय रोज़गार और कौशल विकास राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान का अपमान किया है.
राजस्थान के अलवर में बीते शनिवार को गो-तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को पीटा गया, जिस पर भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ऐसा करने वाले यूं ही मरेंगे.
जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.
आंकड़ों के मुताबिक बीते आठ सालों में ऐसी गुमशुदा बच्चियों की संख्या में तीन से चार गुना तक इज़ाफ़ा हुआ है, जिन्हें खोज पाने में पुलिस नाकाम रही.
देश के पहले गोअभयारण्य, जिसकी नींव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रखी थी, में सड़ा चारा खाने से हर रोज़ 10 से 20 गाय की मौत हो रही है.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीए में करीब 77 प्रतिशत हिस्सेदारी शीर्ष औद्योगिक घरानों के पास फंसे क़र्ज़ का है.
यूनियन कार्बाइड को औपचारिक रूप से तो ख़त्म मान लिया गया, लेकिन जो ज़हर इस कारखाने ने भोपाल की ज़मीन में बोया, वो अब इस शहर की अगली नस्ल को अपनी चपेट में ले रहा है.
सूचना के अधिकार के तहत रिलायंस एनर्जी का टैक्स बकाया होने की मिली जानकारी. कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कंपनी बेचने के लेन-देन को जांच होने तक रोके जाने की मांग की.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
बोर्ड ने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक बात है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले किसी भी मुस्लिम संस्था या किसी भी मुस्लिम विद्वान से कोई राय-मशविरा नहीं किया.
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने भारत में पत्रकारों की हत्या की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं पर चिंता ज़ाहिर की है.