इतिहासकार इरफान हबीब की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विपक्षी दल, भाजपा एवं संघ पर हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं.
दोषी पाए गए मामलों में 82 स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियां, 75 शिक्षा क्षेत्र की, 11 व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद क्षेत्र की, आठ खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा 24 मामले अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं.
गुजरात सरकार के मुख्य सचिव जेएन सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य और युवाओं को रोजगार मिलता तो भाजपा के ख़िलाफ़ वोटिंग नहीं होती.
मृतकों में 11 महिलाएं शामिल. मध्य मुंबई में देर रात हुए हादसे में 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
विशेष अदालत ने कहा कि वह एनआईए का यह तर्क मानती है कि आरोपियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से बम धमाके को अंजाम देने की साज़िश रची थी.
हम भी भारत की 15वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी, साल 2017 के राजनीतिक घटनाक्रमों और आने वाले साल में राजनीति की दिशा पर चर्चा कर रही हैं.
मुल्क की बागडोर संभालते वक्त ‘संविधान को सबसे पवित्र किताब’ कहने वाले तथा अपने आप को ‘आंबेडकर का शिष्य’ घोषित करने वाले प्रधानमंत्री ने भी अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर खामोशी बरतना मुनासिब समझा.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन तलाक़ को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
जन गण मन की बात की 171वीं कड़ी में विनोद दुआ, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दिखाए जा रहे 2022 के सपने और आईसीआईसीआई बैंक के फ़र्ज़ीवाड़े पर चर्चा कर रहे हैं.
बीरभूम में टीएमसी के ज़िलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य में इमामों-मुअज्जिनों को सरकार की ओर से भत्ता मिलता है. इस सूची में पुजारियों को शामिल कर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
न्यायालय ने 1706 औद्योगिक परिसरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने या उन्हें दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा कि एमसीडी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरत रहा है.
आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक और मणिपुर की उच्च अदालतें बगैर किसी नियमित मुख्य न्यायधीश के काम कर रही हैं.
भाजपा राज्य महासचिव के पत्र के मुताबिक अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध करने के कारण गाजियाबाद ज़िलाध्यक्ष पद से अजय शर्मा को हटाया गया है.
कुछ लोकसभा सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई लेकिन उन्हें ख़ारिज करते हुए सरकार ने कहा कि यह विधेयक संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है.
सदन में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार खाने के दूषित होने की संभावना के साथ मांसाहारी खाना देखने से शाकाहारी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. कांग्रेस पार्षद ने प्रस्ताव को निजी ज़िंदगी में दख़ल बताया.