सरकार मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा क्यों छीन रही है?

मज़दूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों पर एक उपकर (सेस) लगाया गया था, जिसे सरकार ख़त्म करती जा रही है.

राजीव गांधी हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी पेरारीवलन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीबीआई ने इस हत्याकांड के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के मानसिक स्वास्थ्य की जांच के दिए आदेश

शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और आयोगों को निर्देश दिया कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार न करें.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय: जेल में छात्र आमरण अनशन पर, कैंपस में छात्राएं धरने पर

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली करवाने ​के विरोध में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है.

कश्मीर में तीन दशक की हिंसा में 40 हज़ार से ज़्यादा मौतें: गृह मंत्रालय

कश्मीर में साल 1990 से लेकर 9 अप्रैल 2017 तक की अवधि में मौत के शिकार हुए लोगों में स्थानीय नागरिक, सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादी शामिल हैं.

1987 के मेरठ दंगों ने बाबरी विवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी

प्रासंगिक: यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जिन लोगों के पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता थी कि भारत सांप्रदायिकता के बवंडर में न फंस जाए, उनमें से कोई भी मेरठ हिंसा के असली रूप को पहचान नहीं पाया.

2024 से लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ हो: नीति आयोग

यह सिफारिश इस लिहाज से भी अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की वक़ालत कर चुके हैं.

हवस पूरी करने के लिए तीन तलाक़ के ज़रिये बदली जा रही हैं पत्नियां: मंत्री

तीन तलाक़ को लेकर योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के विवादित बयान के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए.

जेएनयू में सुकमा हमले पर जश्न मनाने की फर्ज़ी ख़बर पर वेबसाइटों के ख़िलाफ़ एफआईआर

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष के मुताबिक, इस फर्ज़ी ख़बर के बाद जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों को हत्या और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं.

आॅडियो जारी कर माओवादियों ने बताई सुकमा हमले की वजह

मीडिया में चल रहे इस आॅडियो क्लिप को कथित रूप से माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ऑफ सीपीआई (माओवादी) द्वारा जारी बताया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.