केंद्रीय बजट को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में एक-चौथाई से अधिक श्रमशक्ति की दैनिक आय 100 रुपये से कम है, आधे से अधिक श्रमशक्ति की औसत मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम है और एक चौथाई से भी कम श्रमशक्ति 500 रुपये प्रतिदिन या 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक आय अर्जित कर पाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामलों के निपटान का हवाला देते हुए उच्च न्यायालयों में एड हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की अपनी पूर्व शर्त में ढील दी है और कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
हादसे के दो दिन बाद भी प्रयागराज में विकट स्थिति बनी हुई है. लोगों के घरों में दूध और अख़बार तक नहीं पहुंच पाए हैं. शहर की सड़कों पर बेहिसाब भीड़ के बीच वाहन अटके हुए हैं.
160 शिक्षाविदों, फिल्मकारों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर उमर खालिद और सीएए का विरोध करने के लिए गिरफ़्तार किए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक न्यायिक देरी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां लोग बिना किसी सुनवाई के, बिना दोषी साबित हुए, लंबे समय तक हिरासत में सज़ा भुगत रहे हैं.
महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ में कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य घायल हो गए. एक जनहित याचिका में यूपी सरकार पर प्रशासनिक चूक, लापरवाही और पूर्ण विफलता का आरोप लगाया गया है. इस बीच, भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?
1954 कुंभ त्रासदी को लेकर तब की सरकार को कोसने वाले भूल जाते हैं कि भगदड़ के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सभी वीआईपी अतिथियों से आग्रह किया था कि वे प्रमुख स्नान पर्वों पर कुंभ न जाएं, पर अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह वहां जाने वाले हैं और उनसे ऐसी किसी अपील की उम्मीद की ही नहीं जाती.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मसर्रत हाशिम का तबादला श्रम विभाग में कर दिया है. हाशिम ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम हेल्थ रिसॉर्ट में अवैध निर्माण और पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों का मुद्दा उठाया था.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान बुधवार को संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. खबरों में 15 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.
सुप्रीम कोर्ट एक मौलवी पर ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण के आरोप का मामला सुन रहा था. ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के ज़मानत देने से इनकार पर कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें शायद ही कभी किसी अपराध में ज़मानत देने का साहस जुटा पाती हैं, पर हाईकोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वह हिम्मत और विवेक दिखाए.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्या कुमार जैन ने मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत पर 'बिना किसी प्रमाण के' अपने सरकारी आवास स्थित हनुमान मंदिर को ढहाने का आरोप लगाया था. अब जैन ने माफ़ी मांगी है. वहीं, प्रदेश के रजिस्ट्रार जनरल ने भी कहा कि आरोप मनगढ़ंत थे.
5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक सप्ताह पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है. अक्टूबर 2020 से यह 16वीं बार है कि वह पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आए हैं.
गांधीवादी और वन अधिकार कार्यकर्ता मोहन हीराबाई हीरालाल चार दशकों तक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में जंगल और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते रहे. उन्होंने लेखा-मेंढा गांव में ‘मावा नाटे - मावा राज' (हमारे गांव में हमारा शासन) अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई थी.
छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा के याचिकाकर्ता ने अपने पादरी पिता के शव को छिंदवाड़ा में अपने पैतृक गांव के क़ब्रिस्तान या निजी ज़मीन में दफ़नाने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसकी इजाज़त दी पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित क्षेत्र में ही दफ़न किया जा सकता है.
सरकारों द्वारा 'हर घर जल' के दावों के बीच चंदौली ज़िले की नौगढ़ तहसील में विंध्य के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे केल्हड़िया गांव के निवासी आज भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं. पहाड़ियों के बीच रिसता पानी (चुहाड़) उनकी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है, हालांकि यह स्वच्छता मानक पर पीने योग्य नहीं है.