पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति और उद्योगों पर दिखने लगा है. एलएनजी की कमी के कारण अडानी टोटल गैस ने औद्योगिक ग्राहकों के लिए क़ीमतें बढ़ा दी हैं. वहीं, गुजरात के कई औद्योगिक क्षेत्रों में गैस सप्लाई 40-50 प्रतिशत तक घटने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार को पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन करते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में बरी कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले को राम चंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने 'बड़ा झटका' बताते हुए कहा है कि वे इसके ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ करेंगे.
वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, कांग्रेस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत करण सिंह, पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह और संघ परिवार के विचारक केएन गोविंदाचार्य सहित अन्य लोगों ने एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि चारधाम राजमार्ग के अंतर्गत उत्तरकाशी में दो परियोजनाओं को दी गई वन मंज़ूरी रद्द की जाए और धराली में आई बाढ़ जैसी आपदाओं के मद्देनज़र ऐसे सभी कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने केरल उच्च न्यायालय में जस्टिस टीएस कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल व्याख्यान देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव, संस्थागत हस्तक्षेप या लोकप्रियता से मुक्त होकर फैसला देना चाहिए. उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता में जजों की असहमति को भी महत्वपूर्ण बताया.
ईरान पर अमेरिका-इज़रायल हमलों बीच भारत ने खाड़ी में रह रहे एक करोड़ नागरिकों और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित होने के बावजूद सरकार ने ईंधन भंडार को पर्याप्त बताया है, जबकि तेल की कीमतों में उछाल और आयात लागत बढ़ने की आशंका बनी हुई है.
महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में बोइसर एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक इकाई में 2,500 लीटर क्षमता वाले ओलियम टैंक से गैस रिसाव होने के बाद सफेद धुएं का घना गुबार बन गया, जो तेज़ हवा के कारण तेज़ी से फैल गया. एहतियातन 1,600 स्कूली छात्रों सहित 2,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
संभल के एक वकील द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि संभल की जामा मस्जिद किसी पूर्व संरचना को तोड़कर या ख़ाली जमीन पर बनाई गई थी. एएसआई ने यह भी कहा कि उसके पास मस्जिद निर्माण के समय ज़मीन के मालिक या मालिकाना हक़ से जुड़े दस्तावेज़ भी उपलब्ध नहीं हैं.
मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में अडानी समूह को आवंटित धिरौली कोयला ब्लॉक की पर्यावरण मंज़ूरियों को लेकर एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाओं में 5.70 लाख पेड़ों की कटाई और प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर पर संभावित असर को चुनौती दी गई है.
गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए एशियाई शेरों की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, लेकिन पिछले दो वर्षों में 322 शेरों की मौत भी हो चुकी है.
नागपुर ज़िले के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाली एसबीएल एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री की डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुए धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है. पुलिस ने कंपनी के 21 निदेशकों और शेयरधारकों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ़्तार किया है.
अमेरिका-इज़रायल के संयुक्त हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद कश्मीर, खासकर श्रीनगर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. लाल चौक पर हजारों लोग जुटे, काले झंडे लहराए गए और बंद का आह्वान किया गया. यह प्रतिक्रिया ईरान-कश्मीर के गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी दर्शाती है.
महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने बीते शुक्रवार विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिनसे अन्य विभागों के साथ अन्याय हो रहा है, बावजूद इसके सरकार का इस योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है.
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 फरवरी को राज्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक में ‘वन-स्टॉप’ परियोजना निगरानी इकाइयां (पीएमयू) बनाने का प्रस्ताव रखा, जो सभी नीतिगत मामलों में समन्वय का कार्य करेंगी. इस कदम से उन कई राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है जो पहले से ही वनाधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ सेल गठित कर चुके हैं.
नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी को निवेश के लिए अयोग्य कंपनियों की सूची में डाल दिया है. इससे पहले अडानी पोर्ट्स को भी इसी आधार पर 15 मई 2024 को सूची में शामिल किया गया था.
जून 2025 में छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के कई आदिवासी इलाक़ों के गांवों में ग्राम सभा में पारित एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए ईसाई पादरियों और ‘धर्मांतरित ईसाइयों’ के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग लगाए गए थे. हाईकोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक नहीं माना. बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पेसा नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण के पास जाने की सलाह दी.