लिपुलेख पास को लेकर भारत और नेपाल आमने-सामने आ गए हैं. नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आपत्ति जताई है, जबकि भारत ने उसके दावे को तथ्यहीन बताया है. नई नेपाली सरकार के गठन के बाद सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच यह पहला खुला टकराव है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासियों की अलग पहचान सुनिश्चित करने और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए 'सरना धार्मिक कोड' ज़रूरी है. वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय आगामी जनगणना में अलग आदिवासी कॉलम की मांग कर रहे हैं.
पुणे की विशेष अदालत में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश शासन में पांच दया याचिकाएं दी थीं और वे गाय को भगवान नहीं, उपयोगी पशु मानते थे.
तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक के कार्यालय और निदेशक प्रतीक जैन के घर पर बीते 8 जनवरी को हुई ईडी की छापेमारी में शामिल दो अधिकारियों को 70वें ईडी दिवस समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है. इन अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य और जांच में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है.
दो दिन में दो पायलटों की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के बाद पायलटों के संगठन एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए से विमानन कंपनियों के लिए थकान से जुड़े मानकों में किसी भी तरह की ढील न देने की मांग की है. इससे पहले भी संगठन इस छूट को सुरक्षा से सीधा समझौता बताया था.
गुजरात हाईकोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम को 2013 के एक बलात्कार मामले में दी गई आजीवन कारावास की सज़ा में एक बार फिर राहत देते हुए उनकी अस्थायी ज़मानत को 15 जून 2026 तक बढ़ा दिया है. इससे पहले नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने आसाराम की सज़ा छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था.
मई दिवस विशेष: नोएडा मज़दूर आंदोलन से जुड़े मामले में कई लोगों की गिरफ़्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे हैं. परिजन और वकील आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बिना पर्याप्त प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया. पुलिस इसे साज़िश बता रही है. मामला अब श्रम अधिकारों से आगे नागरिक स्वतंत्रताओं की बहस बन गया है.
एक ताजा अध्ययन में पाया गया है कि भारत में दालों का उत्पादन देश की आबादी की पोषण ज़रूरतों को पूरा करने का लिए पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा, सब्जियां, सूखे मेवे, दूध और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में लोगों की थाली तक नहीं पहुंच रहे हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि कथित बांग्लादेशी नागरिकों को विदेश मंत्रालय जैसे आधिकारिक माध्यमों से वापस भेजना बेहद मुश्किल है. इसलिए लोगों को रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, उन जगहों से वापस भेज दिया जाता है जहां बीडीआर (बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) मौजूद नहीं होती.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को ज़मानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आदेश पढ़कर समझ ही नहीं आता कि हाईकोर्ट को आख़िर हो क्या गया है, जिन मामलों में ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए उनमें ज़मानत दी जा रही है.
पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 993 रुपये महंगा कर दिया है. दिल्ली में इसकी कीमत 3,071.50 रुपये पहुंच गई है. लगातार तीसरे महीने दाम बढ़े हैं. होटल, ढाबों और छोटे कारोबारों पर असर पड़ने की आशंका है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एम्स-दिल्ली की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला 'आजीवन सदमे' से जुड़ा है और निर्णय लड़की तथा उसके माता-पिता पर छोड़ा जाना चाहिए. याचिका में 15 साल की बलात्कार पीड़िता के 30 हफ़्ते के भ्रूण का मेडिकल टर्मिनेशन रोकने की मांग की गई थी.
मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के बरगी बांध में गुरुवार (30 अप्रैल) शाम एक पर्यटक क्रूज़ पलटने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है. कई अन्य लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए बचाव अभियान जारी है. इस बीच क्रूज़ डूबने को लेकर लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के हेट स्पीच मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री परवेश वर्मा और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को राहत देते हुए कहा कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता. याचिका में ठाकुर के ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो…’ नारे वाले भाषण का भी जिक्र था, जिसे कोर्ट ने अपराध मानने से इनकार किया.
केंद्र सरकार ने लद्दाख में ज़िलों की संख्या दो से बढ़ाकर सात करने का फैसला किया है, जिससे प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन और पर्यावरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नए बंटवारे में मुस्लिम आबादी दो ज़िलों तक सिमट सकती है, जबकि बौद्ध समुदाय पांच में बहुमत में रहेगा. विशेषज्ञों ने इसे विभाजन और केंद्रीकरण बढ़ाने वाला कदम बताया है.