राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके सभी विभागों का प्रभार उन्हें (रांका को) दे दिया जाए, क्योंकि वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं. गहलोत का कहना है कि चांदना की टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि आईएएस दंपति- संजीव खिरवार और अनु दुग्गा अपने कुत्ते को घुमा सकें. इसकी व्यापक आलोचना के बाद गृह मंत्रालय की ओर से उनके तबादले का आदेश दिया गया है.
माओवादी संबंध मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा ने 21 मई से भूख हड़ताल शुरू की थी. उनकी मांग थी कि उनकी जेल कोठरी के सामने लगा सीसीटीवी कैमरा हटाया जाए. इसे लेकर उनके परिजनों ने निजता के हनन का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री को पत्र भी लिखा है.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,47,530 हो गई है और अब तक इस महामारी के कारण 5,24,539 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 52.78 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 62.84 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
वीडियो: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवादों के चलते 1968 के समझौते और 1991 के उपासना स्थल अधिनियम पर चर्चा हो रही है. इनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं याक़ूत अली.
घटना बागपत ज़िले के छपरौली थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी की मां और दो बहनों ने ज़हर खा लिया था. छपरौली थाने के दारोगा समेत छह लोगों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है. इस महीने यूपी पुलिस की दबिश के दौरान महिलाओं की मौत की यह चौथी घटना है.
बीते 30 मार्च को यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेज़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. इस संबंध में ख़बर लिखने के कारण बलिया के तीनों पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया था. इनमें से दो पत्रकारों- अजित ओझा और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने ख़ुद को बचाने के लिए पत्रकारों को फंसाया था.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 30.1 प्रतिशत मौतें और 26 प्रतिशत चोट की घटनाएं हेलमेट और 11 प्रतिशत से अधिक मौतें और घायल होने की घटनाएं सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुईं.
शीर्ष अदालत ने यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए गठित एक समिति की सिफ़ारिशों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को यौनकर्मियों और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार न करने का निर्देश दिया है.
एनडीएमसी सचिव ईशा खोसला द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों को जारी एक आदेश में हिंदी को 'भारत की आधिकारिक भाषा' बताते हुए कहा गया है कि सभी आदेश, सर्कुलर और सूचनाएं अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में लिखे जाने चाहिए. साथ ही अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी में भी नोटिस बोर्ड और नेमप्लेट लगाए जाएं.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,44,820 हो गई है और अब तक इस महामारी के कारण 5,24,525 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 52.73 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 62.83 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने अप्रैल महीने में दिए मुस्लिम-विरोधी बयान के लिए एक मई को गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने ज़मानत देते हुए निर्देश दिया था कि आरोपी ऐसा कोई विवादित बयान न दें जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हों. लेकिन उन्होंने ऐसा किया.
26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत संबंधी रिपोर्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस द्वारा द वायर, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा पर दर्ज एफआईआर ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ख़बर में किसी तरह का कोई उकसावा नहीं था.
यासीन मलिक को दो अपराधों - आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (यूएपीए) (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना) - के लिए दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है. बीते 10 मई को मलिक ने 2017 में घाटी में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में अदालत के समक्ष सभी आरोपों के लिए दोष स्वीकार कर लिया था.
उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के छपरौली थाना क्षेत्र का मामला. पुलिस ने बताया कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी की मां और दोनों बहनों को डर था कि आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर पुलिस उनको हिरासत में ले सकती है. इस महीने ये चौथी घटना है, जब यूपी पुलिस की दबिश के दौरान कथित तौर पर चार महिलाओं की मौत हो चुकी है.