उमर ख़ालिद ‘आतंकवादी’ है कि नहीं?

जो लोग ये कहते हैं कि अगर निर्दोष होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा, उनको मैं कह दूं, क्यों न आपको साल भर के लिए जेल में बंद कर दिया जाए? क्यों न देश के हर नागरिक को 18 साल का होते ही साल भर के लिए जेल में बंद कर दिया जाए. हम सब निर्दोष हैं, बाहर आ ही जाएंगे

उत्तर प्रदेशः गोंडा में तीन नाबालिग दलित बहनों पर एसिड अटैक

घटना गोंडा ज़िले के परसपुर थाना क्षेत्र की है. तीनों बहनों को गोंडा ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत स्थिर है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

उत्तर प्रदेशः दलित बुज़ुर्ग से मारपीट, पेशाब पीने को मजबूर किया

घटना ललितपुर के एक गांव में हुई, जहां पीड़ित वृद्ध ने उनके बेटे पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी. उनका कहना है कि इसे वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया. वहीं तमिलनाडु में भी मामूली विवाद में एक दलित व्यक्ति का उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है.

प्रिंट की तरह टीवी मीडिया को नियमित करने के लिए नियामक संस्था क्यों नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज को लेकर दायर हुई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए भारतीय प्रेस परिषद है, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इसी तरह की परिषद के बारे में क्यों नहीं सोचती है.

दिल्ली सरकार ने एमसीडी से कहा, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते तो सरकार को सौंप दें अस्पताल

दिल्ली नगर निगम के कई अस्पतालों में कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. नगर निगम का कहना है कि सरकार उन्हें फंड जारी नहीं कर रही है जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह बकाया दे चुकी है.

अप्रैल से सितंबर के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिलीं 32,876 शिकायतें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष (रिटा.) जस्टिस एचएल दत्तू ने बताया कि एक अक्टूबर 2019 से इ 30 सितंबर 2020 तक आयोग ने 73,729 शिकायतें दर्ज की हैं.

हाथरस: पीड़ित परिवार ने अदालत को बताया- हमारी सहमति के बिना अंतिम संस्कार किया गया

आरोप है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में 14 सितंबर को सवर्ण जाति के चार युवकों ने 19 साल की दलित युवती के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था. 29 सितंबर को इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने आनन-फानन में देर रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया था.

कोरोना वायरस: लगातार पांचवें दिन संक्रमण के नए मामले 75,000 से कम रहे

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,175,880 पहुंच चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 109,856 हो गई है. विश्व में संक्रमण का आंकड़ा 3.78 करोड़ से ज़्यादा है और अब तक 10.80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

फल-सब्ज़ी महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.34 फ़ीसदी हुई, आठ महीने का उच्च स्तर

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 10.68 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 9.05 प्रतिशत थी. सब्ज़ियों की महंगाई दर सितंबर महीने में बढ़कर 20.73 प्रतिशत रही, जो अगस्त में 11.41 प्रतिशत थी.

रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड निर्माता

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में फिल्म इंडस्ट्री को बुरा भला कहने को लेकर समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के ख़िलाफ़ चार फिल्म एसोसिए​शनों और 34 निर्माता संगठनों ने याचिका दाख़िल की है.

आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री ने सीजेआई को लिखा- सरकार गिराने की साज़िश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सीजेआई एसए बोबड़े को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना पर भ्रष्टाचार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की ओर से उनकी सरकार गिराने की साज़िश रचने के आरोप लगाए हैं. जगन का यह भी आरोप है कि जस्टिस रमन्ना राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं.

लोकतंत्र बचा सकने वाली अकेली संस्था ही इसका गला घोंटने में मदद कर रही है

भारत में अक्सर न्यायिक आज़ादी के रास्ते में कार्यपालिका और कभी-कभी विधायिका द्वारा बाधा डालने की संभावनाएं देखी जाती हैं, लेकिन जब न्यायपालिका के भीतर के लोग ही अन्य शाखाओं के सामने झुक जाते हैं, तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है.

हाथरस गैंगरेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश हुआ युवती का परिवार, 2 नवंबर को अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार की शिकार 19 वर्षीय दलित महिला के परिवार के साथ हाथरस के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित हुए.

दिल्ली दंगा: गवाहों के नाम सार्वजनिक करने पर कोर्ट ने जांच अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया

दिल्ली पुलिस ने दंगा मामले में गवाही देने वाले 15 सार्वजनिक गवाहों ने जान को ख़तरा बताया था, जिसके चलते छद्मनामों का इस्तेमाल कर उनकी पहचान गुप्त रखी गई थी. पिछले दिनों अदालत में दाख़िल पुलिस की 17,000 पन्नों की चार्जशीट में इन सभी के नाम-पते सहित पूरी पहचान ज़ाहिर कर दी गई थी.