केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने मंगलवार को मीडिया से तब तक बात करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि दो पत्रकारों को प्रेस वार्ता से बाहर नहीं निकाल दिया गया था. इसके विरोध में तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने विरोध मार्च भी निकाला.
यह पुरस्कार गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से पत्रकार कुलदीप नैयर के सम्मान में भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को दिया जाता है. वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिया गया है.
दुनिया भर के कम से कम 21 भारतीय प्रवासी संगठनों ने 'द वायर' पर छापे को भारत में पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता में लगातार आ रही गिरावट के तौर पर देखा है और कहा है कि छापेमारी और कुछ नहीं, बल्कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को धमकाने और चुप कराने की सरकारी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था.
एलन मस्क के ट्विटर की कमान संभालने के बाद वैश्विक स्तर पर कार्यबल में कमी करने की योजना के तहत कंपनी ने भारत में अधिकतर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. मस्क ने छंटनी को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था.
दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का हवाला देते हुए सुरक्षा मंज़ूरी देने से मना कर दिया था और जनवरी में इसके प्रसारण पर रोक लगाने को कहा था. शीर्ष अदालत ने सरकार से बिना विशेष कारण बताए प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल-जवाब किए हैं.
भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने ‘द वायर’ के दफ़्तर और इसके संपादकों के घरों में तलाशी लेते हुए कई डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए थे. एडिटर्स गिल्ड ने दिल्ली पुलिस से जांच में निष्पक्षता बरतने की अपील करते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान करने वाले तरीके न अपनाएं.
साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या के आरोपियों में से एक थे. बीते छह सालों से मामले की सीबीआई जांच चल रही है और रंजन का परिवार इंसाफ़ के इंतज़ार में है.
भाजपा नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 31 अक्टूबर को दिल्ली में द वायर के दफ़्तर समेत संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु, डिप्टी एडिटर जाह्नवी सेन और मुंबई में सिद्धार्थ भाटिया और प्रोडक्ट कम बिज़नेस हेड मिथुन किदांबी के घर तलाशी लेते हुए विभिन्न उपकरणों को ज़ब्त किया था.
अप्रैल 2007 में इंडिया टुडे में ब्रिटेन में पदस्थ तीन भारतीय राजनयिकों पर लगे आरोपों को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ था. इसे लेकर अरुण पुरी के ख़िलाफ़ दर्ज मानहानि की शिकायत ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेख लिखने वाले पत्रकार के कृत्य के लिए प्रधान संपादक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
अक्टूबर 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है. ईडी ने कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी क़ानून के तहत एक मामले में आरोपी बनाया है.
कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.
द वायर स्वीकार करता है कि इसकी मेटा संबंधी रिपोर्ट्स के प्रकाशन से पहले की आंतरिक संपादकीय प्रक्रियाएं उन मानकों को पूरा नहीं करती थीं जो द वायर ने अपने लिए तय किए हैं और जिनकी इसके पाठक इससे उम्मीद करते हैं.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले का मामला. पुलिस के मुताबिक, नक्सलियों ने स्थानीय पत्रकार के भाई पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाया था. इसी तरह राज्य के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले में नक्सलियों ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी है.
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़18 इंडिया पर 6 अप्रैल को प्रसारित हुए शो के ख़िलाफ़ दर्ज शिकायत पर सुनवाई करते हुए चैनल से इसे हटाने को कहा है. शो के एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अथॉरिटी ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराएं, इसके लिए चैनल अपने एंकरों को ट्रेनिंग दे.
केरल के राज्यपाल कार्यालय द्वारा सोमवार को संवाददाता सम्मेलन कवर करने पहुंचे चार टीवी चैनलों के राजभवन में प्रवेश पर रोक की ख़बर पर कार्यालय ने सफाई दी है कि कुछ मीडियाकर्मियों को साक्षात्कार के लिए एक ही समय दिया गया था, जिसे संवाददाता सम्मलेन समझ लिया गया.