हैदराबाद पुलिस ने शहर में बिजली कटौती की शिकायत करने वाली एक महिला को बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर धमकाने की पोस्ट लिखने को लेकर एक स्वतंत्र पत्रकार पर मामला दर्ज किया है.
पुस्तक अंश: जून 2013 में जब देश केदारनाथ की आपदा से जूझ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट, ‘मोदी इन रैम्बो एक्ट', प्रकाशित की थी कि किस तरह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन और बाढ़ की तबाही के बीच फंसे लोगों में से 15,000 गुजरातियों को सुरक्षित वापस निकाल लिया था. इस रिपोर्ट के पीछे का सच क्या था?
बीते महीने पत्रकारों के 15 संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद संयुक्त तौर पर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित प्रेस क़ानून मीडिया की स्वतंत्रता में बाधा न डालें, तथा नागरिकों की निजता के अधिकार को बरकरार रखा जाए.
कारवां का कहना है कि 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उनके तीन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला किया था और उन्होंने इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. अब पुलिस का कहना है कि उनकी एफआईआर के विरोध में एक 'काउंटर एफआईआर' भी दर्ज की गई थी, जिसे अब तक पत्रिका या पत्रकारों को नहीं दिखाया गया.
मीडिया दिग्गज और रामोजी समूह के चेयरमैन चेरुकुरी रामोजी राव का शनिवार सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया. पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2016 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था.
बीते 20 मई को लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के मतदान के दौरान पालघर ज़िले के वसई में एक अधिवक्ता ने वसई बार एसोसिएशन के एक वॉट्सऐप ग्रुप में यूट्यूबर ध्रुव राठी का 'माइंड ऑफ ए डिक्टेटर' शीर्षक वाले एक वीडियो का लिंक शेयर किया था. इसे लेकर दर्ज की गई शिकायत में वीडियो को 'आपत्तिजनक' बताया गया है.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुए एक कार्यक्रम में विभिन्न प्रेस संगठनों ने पत्रकारिता को दबाव मुक्त रखने का आह्वान किया. यहां मौजूद न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने कहा कि मीडिया के पास लोगों तक सच पहुंचाने की ज़िम्मेदारी और आज़ादी, दोनों होने चाहिए.
यूपी: दलित मार्च में भाग लेने पर जेल भेजे गए फ्रांसीसी निर्देशक साल भर की यातना के बाद अपने देश लौटे
फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक वैलेंटिन हेनॉ पिछले साल तब गिरफ़्तार कर लिए गए थे, जब वह गोरखपुर में आयोजित 'आंबेडकर जन मार्च' में शामिल हुए थे. वे दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर केंद्रित एक फिल्म पर काम करने के लिए भारत आए थे.
लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के ज़रिये जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए समय दिया जाता है. दो विपक्षी नेताओं- सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी. देवराजन ने कहा कि उनके भाषण को संशोधित किया गया था.
जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी अमान्य है क्योंकि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.
डिजिटल मीडिया संस्थान 'मॉलिटिक्स' के पत्रकार राघव त्रिवेदी के अनुसार, उन्होंने रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह रैली में कई महिलाओं से बात की जिन्होंने कहा कि उन्हें शामिल होने के लिए 100 रुपये दिए गए थे. भाजपा कार्यकर्ताओं से इस बारे में पूछने पर उन्होंने त्रिवेदी से महिलाओं के वीडियो डिलीट करने को कहा और फिर उन पर हमला कर दिया.
बेंगलुरु की एक अदालत ने जनता दल (सेकुलर) सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण मामले में चल रही कार्यवाही के बारे में मीडिया को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बारे में ग़लत जानकारी प्रसारित करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हुए मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट में बताया. साथ ही, भारत में पत्रकारों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा और मीडिया उद्योग के कुछ लोगों के हाथों में सिमटते जाने को लेकर चिंता जताई.
टीवी टुडे नेटवर्क ने तीसरे पक्ष द्वारा उसके कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर शिकायत करने पर उसके इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने के ख़िलाफ़ अदालत का रुख़ किया है. इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने मेटा को फटकारते हुए कहा कि उसे अपना सिस्टम सुधारना होगा अन्यथा कोर्ट इसे लेकर आदेश पारित करेगा.