पुलवामा आतंकी हमला: सरकार की टीवी चैनलों को भड़काऊ कवरेज से बचने की हिदायत

पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी चैनल कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित ना करें जो हिंसा को भड़का सकती है या क़ानून एवं व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.

छत्तीसगढ़: अवैध गिरफ़्तारी, मीडिया मामलों की जांच के लिए बनेगी समिति

राज्य की कांग्रेस सरकार इन मामलों को लेकर एक आयोग का गठन करने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक और आफताब आलम की अगुवाई में जांच होगी.

मीडिया बोल, एपिसोड 85: रफाल पर सवाल और मायावती बनाम मीडिया

मीडिया बोल की 85वीं कड़ी में उर्मिलेश रफाल विवाद और मायावती बनाम मीडिया पर कॉमन कॉज़ के निदेशक विपुल मुद्गल, पत्रकार स्मिता गुप्ता और अजय आशीर्वाद से चर्चा कर रहे हैं.

ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों का संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार

सोशल मीडिया मंचों पर नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले पर ट्विटर के अधिकारियों को अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति के सामने पेश होना था. सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सुनवाई के लिए कम समय दिए जाने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया है.

सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश

चैनल द्वारा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रसारित किए गए थे. थरूर ने यह दस्तावेज पुलिस के पास होने की बात कहते हुए चैनल पर दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है.

रफाल सौदे पर द हिंदू समूह के चेयरमैन ने कहा, मुझे रक्षा मंत्री के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं

‘द हिंदू’ अख़बार ने खुलासा किया है कि रफाल सौदे में पीएमओ ने फ्रांस सरकार से समानांतर बातचीत की थी. इस बातचीत ने इस सौदे पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ताकार टीम की बातचीत को कमज़ोर किया. इस रिपोर्ट को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ख़ारिज करते हुए कहा है कि अख़बार ने पत्रका​रीय मूल्यों का पालन नहीं किया.

मीडिया बोल, एपिसोड 84: सीबीआई का डंडा और लोकतंत्र का गिरता झंडा

मीडिया बोल की 84वीं कड़ी में उर्मिलेश सीबीआई से जुड़े विवाद पर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी, शीतल सिंह और वकील श्रीजी भावसर से चर्चा कर रहे हैं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘पत्रकारों पर रासुका लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य बाकी पत्रकारों को डराना है’

बीते नवंबर में मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ़्तार कर एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया. उन पर सोशल मीडिया पर राज्य की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की आलोचना करने का आरोप है. किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम और उनके वकील श्रीजी भावसार से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, दिसंबर 2014 में एक स्थानीय अख़बार में ख़बर के कारण पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साज़िश रची थी.

जम्मू कश्मीर: पत्रकारों को गणतंत्र दिवस समारोह में जाने से रोकने की एडिटर्स गिल्ड ने की निंदा

बीती 26 जनवरी को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में कई पत्रकारों ख़ासकर फोटोग्राफरों को वैध पास होने के बावजूद भी कथित तौर पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. एडिटर्स गिल्ड ने इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया.

मीडिया बोल, एपिसोड 83: महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्यधारा के मीडिया से क्यों छूट जाते हैं

मीडिया बोल की 83वीं कड़ी में उर्मिलेश भारतीय मीडिया पर कारवां मैगज़ीन के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल वरिष्‍ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर और न्यूज़लॉन्ड्री हिंदी वेबसाइट के संपादक अतुल चौरसिया से चर्चा कर रहे हैं.

कारवां पत्रिका और जयराम रमेश के ख़िलाफ़ अदालत पहुंचे अजीत डोभाल के बेटे, मानहानि का आरोप

बीते दिनों कारवां पत्रिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की टैक्स हेवन देशों में कंपनियां खोलने से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन देशों से आए एफडीआई पर सवाल उठाए थे.

सवर्णों को आरक्षण: झुनझुना भी-एजेंडा भी

मीडिया बोल की 82वीं कड़ी में उर्मिलेश सवर्ण आरक्षण पर द हिंदू की पत्रकार पूर्णिमा जोशी जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार और सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनि बंसल से चर्चा कर रहे हैं.

जब संघ प्रमुख के कार्यक्रम को भाव न देने पर पत्रकार श्यामा प्रसाद को नौकरी गंवानी पड़ी

पुण्यतिथि विशेष: पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामा प्रसाद ‘प्रदीप’ का सिद्धांत था, ‘पत्रकार को नौकरी बचाने के फेर में पड़े बिना ही काम करना चाहिए वरना पत्रकारिता छोड़ कुछ और करना चाहिए.’

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