कांग्रेस के सोशल मीडिया राज्य सचिव की शिकायत के बाद दो पत्रकारों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया. दोनों पर एक किसान की वीडियो क्लिप शेयर करने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.
पत्रकार राघवेंद्र ने धान खरीद में गड़बड़ी और स्टांप चोरी के मामले को उजागर किया था. इस प्रकरण में जांच शुरू होने, जांच की धीमी प्रगति व कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाए थे. राघवेंद्र के परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें फोन पर धमकी भी दी गई थी.
महाराष्ट्र सरकार के ‘मीडिया मॉनिटरिंग’ सेल स्थापित करने के फैसले पर गंभीर चिंता जताते हुए मुंबई प्रेस क्लब ने कहा कि गलत सूचना और गलत रिपोर्टिंग के प्रसार को नियंत्रित करने की आड़ में यह कदम निगरानी की व्यवस्था लागू करने के समान है.
मद्रास हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तमिल पत्रिका आनंद विकतान की वेबसाइट को इस शर्त पर अनब्लॉक करने का निर्देश दिया गया कि पत्रिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यंग्यात्मक कार्टून को अस्थायी रूप से हटा देगी. 10 फरवरी को प्रकाशित इस कार्टून में मोदी को अमेरिकी ट्रंप के बगल में बेड़ियों में जकड़े हुए दिखाया गया था.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के संबंध में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें चिंता जताई गई है कि स्रोत की बिना जानकारी के सामग्री को गलत तरीके से सेंसर किया जा रहा है.
आयकर विभाग ने खोजी पत्रकारिता आउटलेट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' और कन्नड़ समाचार वेबसाइट 'द फाइल' के गैर-लाभकारी स्टेट्स को रद्द करते हुए आरोप लगाया है कि ये संस्थान यह बताने में विफल रहे हैं कि उनकी गतिविधियों से जनता को क्या लाभ होता है. डिजीपब ने इसका विरोध किया है.
ईडी ने पहले से ही गुजरात की जेल में बंद पत्रकार महेश लांगा को मनी लॉन्ड्रिंगक़ानून के तहत गिरफ्तार किया है. यह मामला कथित धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ा है. गुजरात पुलिस लांगा के ख़िलाफ़ पांच केस दर्ज कर चुकी हैं और अब ईडी द्वारा दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए बीबीसी इंडिया के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के दो साल बाद ईडी ने 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही बीबीसी के तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कश्मीरी पत्रकार माजिद हैदरी को 2023 में मानहानि और धमकी से संबंधित एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था. जब उन्हें ज़मानत मिली, तो पुलिस ने पीएसए केस दर्ज कर लिया. अब हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि सरकारी नीतियों की आलोचना किसी को हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकती है.
भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख द्वारा 10 फरवरी को प्रकाशित एक कार्टून पर आपत्ति जताए जाने के तुरंत बाद तमिल वेबसाइट विकटन बंद हो गई थी. इसमें पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में जंजीरों में जकड़े हुए बैठे दिखाया गया था. एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि कार्टून हमेशा से पत्रकारिता का एक वैध साधन रहे हैं और विकटन वेबसाइट को अचानक ब्लॉक करना अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण का एक बेशर्म उदाहरण है.
गुजरात हाईकोर्ट ने जेल में बंद द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा याचिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें कथित तौर पर गोपनीय सरकारी दस्तावेजों के लिए उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. लांगा पर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप लगाया गया है.
एक टीवी चर्चा में विद्रोही समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के ख़िलाफ़ आलोचनात्मक टिप्पणी करने के कुछ ही घंटों बाद मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार लाबा याम्बेम को इंफाल में उनके घर से अगवा कर लिया गया था. कुछ घंटों बाद वे रिहा हुए, जिसके बाद उन्होंने यूएनएलएफ पर दिए बयान पर माफ़ी मांगी.
अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकारों के मोबाइल फोन ज़ब्त करने के लिए एक महिला विशेष जांच दल को दोषी पाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकारों को उनके व्यक्तिगत और निजी डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करना उन पर अत्याचार करने के अलावा और कुछ नहीं है.
न्यूज़18 राजस्थान के एक कार्यक्रम में एंकर ने स्वयंभू बाबा स्वामी दीपांकर से पूछा था कि तिरुपति लड्डू में मिलावट क्या हिंदुओं के ख़िलाफ़ साज़िश थी. इस वीडियो को सात दिन के भीतर हटाने का आदेश देते हुए एनबीडीएसए ने कहा कि रिपोर्टिंग करते हुए राय और तथ्य का फर्क समझना चाहिए.
एनबीडीएसए ने आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को अपने कार्यक्रमों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान बरतने का आदेश देते हुए पिछले कार्यक्रमों के आपत्तिजनक हिस्सों को सात दिनों के भीतर चैनल से हटाने को कहा है.