हाल में भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने कहा था कि उन्हें भाजपा में रहते हुए अच्छी नींद आती है, क्योंकि किसी तरह की पूछताछ नहीं होती. यह बयान उस दिन आया था, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया था कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी तथा एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
शोपियां जिले में हुई इस घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान शाहिद अहमद राथर के रूप में हुई है, जो एक दिहाड़ी मज़दूर थे. सीआरपीएफ ने दावा किया है कि आतंकियों की ओर से हुई गोलीबारी का जवाब देते वक़्त यह वाक़या हुआ. घटना पर घाटी के मुख्यधारा के दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
क्या सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या का समूचा प्रसंग निहित स्वार्थी तबकों की बड़ी साज़िश का हिस्सा था ताकि काले कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ खड़े हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके या तोड़ा जा सके? क्या निहंग नेता का केंद्रीय मंत्री से पूर्व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मिलना इस उद्देश्य के लिए चल रही क़वायद का इशारा तो नहीं है?
बसपा की ओर से कहा गया है कि वह एक समाचार संगठन द्वारा प्रसारित चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से हैरान थी. पार्टी का कहना है कि इस सर्वेक्षण ने सत्तारूढ़ भाजपा को मज़बूत दिखाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं का मनोबल कम करने का प्रयास किया. सर्वेक्षण में भाजपा को 40 फ़ीसदी से अधिक वोट शेयर मिलता हुए बताया गया था. यह अनुमान यूपी के 15 करोड़ मतदाताओं के मुक़ाबले कुछ हज़ार लोगों के साक्षात्कार पर आधारित था और पूरी तरह से निराधार
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें ‘अंबानी’ और ‘आरएसएस से संबद्ध’ एक व्यक्ति की दो फाइलों को मंज़ूरी देने के बदले में 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. जब आरएसएस नेता राम माधव से कहा गया कि वह उस समय जम्मू कश्मीर में थे, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा.
कुछ दिन पहले इज़रायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फ्रांस के अपने समकक्ष के साथ बातचीत करने के लिए गुप्त रूप से पेरिस का दौरा किया था, जिसका उद्देश्य फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष अधिकारियों के सेल फोन को इज़रायली कंपनी एनएसओ समूह द्वारा तैयार किए गए पेगासस स्पायवेयर के कथित इस्तेमाल को लेकर पैदा हुए संकट को समाप्त करना था.
बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठन लगातार विरोधस्वरूप रैलियां निकाल रहे हैं. इस बीच त्रिपुरा राज्य जमीयत उलमा (हिंद) ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बीते तीन दिनों में मस्जिदों और अल्पसंख्यक बस्तियों पर हमले का आरोप लगाया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
पहाड़ों में जनता की दुख-तकलीफ़ों को दूर करने के सियासी एजेंडा में पर्यावरण और विकास के सवाल हमेशा से ही विरोधाभासी रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों को लगता है कि पर्यावरण बचाने की बातें करेंगे तो विकास के लिए तरसते लोग वोट नहीं देंगे.
खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के कवाल गांव के प्रधान थे, जहां दो चचेरे भाइयों की हत्या के बाद हिंसा भड़कने की पहली घटना हुई थी. यूपी सरकार ने दंगों से संबंधित 77 मामले वापस लिए हैं, जिनमें से कुछ को अगस्त 2021 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद विधायक सैनी और अन्य को बरी किया गया है.
कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि जब देश की 50 फ़ीसदी आबादी को कोविड का एक भी टीका नहीं लगा और सरकार की अक्षमता के कारण लाखों लोगों की जान चली गई तो फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बना, जहां टीकों की 100 करोड़ ख़ुराक दी गई है. जबकि 16 सितंबर, 2021 तक चीन में 200 करोड़ से अधिक खुराकें
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने फ़ैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने के निर्णय पर सहमति दे दी है. इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इससे पहले योगी सरकार ने वर्ष 2018 में फ़ैज़ाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था.
जम्मू कश्मीर के पूर्व और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कथित तौर पर कहा था कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती को रोशनी योजना का लाभ मिला था. मुफ़्ती ने एक क़ानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपये के मुआवजे़ की मांग की हैं. साल 2001 में लागू रोशनी योजना का उद्देश्य राज्य की ज़मीन पर क़ब्ज़ा रखने वाले लोगों को शुल्क के एवज में उसका मालिकाना हक़ देना था. हालांकि हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर
वीडियो: बीते 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि देश में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लग रहे टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को 100 करोड़ डोज़ दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक इस महामारी से हुईं मौतों की ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली है. इस मुद्दे पर टिस के प्रोफेसर रामकुमार, जेएनयू के राजीव दासगुप्ता और द वायर के अजॉय आशीर्वाद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बातचीत की.
माकपा से संबद्ध छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पूर्व नेता अनुपमा ने आरोप लगाया है कि एक साल पहले जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उनके माता-पिता ने बच्चा उनसे ले लिया और पुलिस में बीते अप्रैल माह से से कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया. अनुपमा माकपा की स्थानीय समिति के सदस्य पीएस जयचंद्रन की बेटी हैं.