नागरिकता संशोधन कानून: बंद के कारण नगालैंड के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित

नगा छात्र संघ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को छह घंटे के बंद का आह्वान किया है. वहीं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में लगाए गए कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी गई है.

सीएबी: पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों के कारण भारत, जापान द्विपक्षीय वार्ता स्थगित

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में असम सहित पूर्वोत्तर में प्रदर्शन जारी है. असम में कर्फ्यू की सीमा बढ़ा दी गई है और झड़पें जारी हैं.

सीएबी के विरोध पर बोले मेघालय के राज्यपाल- लोकतंत्र न चाहने वाले विभाजनकारी उत्तर कोरिया जाएं

मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा कि विवाद के मौजूदा माहौल में दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए. पहली, देश को कभी धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था. दूसरी, लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है. अगर आप इसे नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाइए.

लोकसभा चुनाव: आंकड़ों में विसंगति की जांच की याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गैर सरकारी संगठन एडीआर और कॉमन कॉज ने निर्वाचन आयोग को भविष्य के सभी चुनावों में आंकड़ों की विसंगति की जांच के लिए पुख्ता प्रक्रिया तैयार करने का निदेश देने का अनुरोध किया है.

ब्रिटेन के आम चुनावों में बोरिस जॉनसन की पार्टी को स्पष्ट बहुमत

ब्रिटेन के आम चुनाव में कंज़र्वेटिव और लेबर पार्टियों के भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की. इस बार भारतीय मूल के 15 सांसद जीते हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है.

नागरिकता संशोधन कानून को टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मोइत्रा के अलावा इसी तरह एक याचिका संयुक्‍त रूप से वकील एहतेशाम हाशमी, पत्रकार जिया उस सलाम और कानून के छात्र मुनीब अहमद खान, अपूर्वा जैन और आदिल तालिब ने दाखिल किया है. इनका आरोप है कि इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव है.

भाजपा सांसद ने कहा, संस्कृत बोलने से मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल कम होता है

भाजपा सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अमेरिका आधारित एक शिक्षण संस्थान के अनुसंधान के अनुसार रोजाना संस्कृत भाषा बोलने से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है.

चुनावी बॉन्ड: चुनाव आयोग ने क़ानून मंत्रालय के अलावा संसदीय समिति को भी पत्र लिख जताई थी चिंता

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया था कि यह समय में पीछे जाने वाला क़दम है और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा.

महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे अधिक मामले भाजपा सांसदों पर दर्ज हैं: एडीआर

एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स के अनुसार, पिछले पांच सालों में भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से जूझ रहे 66 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया. कांग्रेस ने 46 ऐसे उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार उतारे.

झारखंड में डायन बताकर महिलाओं की हत्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुद्दा क्यों नहीं है?

डायन बताकर महिलाओं की हत्या किए जाने के मामले में झारखंड पिछले कई सालों से लगातार देश में शीर्ष पर है. इसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता में यह मुद्दा नज़र नहीं आता.

नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली संसद से मंज़ूरी

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया. प्रधानमंत्री ने भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने काला दिन क़रार दिया.

सिब्बल ने शाह से कहा- देश का मुसलमान आपसे नहीं डरता, हम सिर्फ संविधान से डरते हैं

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर देश बंटवारे का आरोप लगाया, जो पूरी तरह गलत है. मुझे नहीं पता कि अमित शाह ने इतिहास की कौन सी किताब पढ़ी है.

गुजरात: 2002 दंगा मामले में नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मंत्रियों को क्लीनचिट

2002 में गुजरात के गोधरा में हुए दंगों की जांच को लेकर गठित नानावटी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद गोधरा में भड़के दंगे सुनियोजित नहीं थे.

राज्यसभा: नागरिकता विधेयक पर चर्चा जारी, अमित शाह बोले- भारतीय मुस्लिम भारतीय थे, हैं और रहेंगे

राज्यसभा में कई विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव दिया है. विधेयक पर चर्चा होने के बाद इसे पारित करते समय इन प्रस्तावों के बारे में निर्णय किया जाएगा.

नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी के विरोध में 726 प्रमुख हस्तियों ने खुला पत्र लिखा

इन 726 हस्तियों में शामिल कलाकारों, लेखकों, शिक्षाविदों, वकीलों, पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने इस विधेयक को वापस लेने की अपील करते हुए इसे भारत के संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है.

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